मध्य प्रदेश वैद्यकीय विद्यापीठाची 3 वर्षांची खाती चुकली, 49 अधिकाऱ्यांची महाविद्यालयांमध्ये अतिपरीक्षण

या लेखापरीक्षणात मार्च 2023 मध्ये संपणाऱ्या कालावधीसाठी शालेय शिक्षण विभाग, सार्वजनिक आरोग्य आणि वैद्यकीय शिक्षण विभाग आणि मध्य प्रदेश सरकारच्या आदिवासी व्यवहार विभागाचे पालन आणि कार्य तपासले गेले.

मध्य प्रदेश सरकार (विशेषतः शालेय शिक्षण विभाग, सार्वजनिक आरोग्य आणि वैद्यकीय शिक्षण विभाग आणि आदिवासी व्यवहार विभाग).

• शिक्षकांच्या कमतरतेमुळे विद्यार्थी-शिक्षक गुणोत्तर अनिवार्य निकषांच्या पलीकडे गेले (उदाहरणार्थ, उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये 30:1 च्या तुलनेत 54:1).
• सर्व शिक्षा अभियानाअंतर्गत शिक्षक प्रशिक्षणासाठी 2018 ते 2023 या कालावधीत ₹1 कोटीची तरतूद करण्यात आली होती.
• कर्मचारी निवृत्तीवेतन योगदानातील ₹ 303.11 कोटी ते ₹ 555.86 कोटी निर्धारित कालावधीत एन. एस. डी. एल. कडे हस्तांतरित केले गेले नाहीत.
• मध्य प्रदेश वैद्यकीय विज्ञान विद्यापीठ स्थापन झाल्यानंतर 12 वर्षांनी त्याचे न्यायालय आणि शैक्षणिक परिषद स्थापन करण्यात अपयशी ठरले.
• विद्यापीठाने 551 महाविद्यालयांमधून देणगी निधीतून ₹1 कोटी गोळा केले नाहीत.
• मान्यता शुल्कावरील वस्तू आणि सेवा कर (जी. एस. टी.) मध्ये ₹1 कोटी विद्यापीठाने गोळा केले नाहीत.
• मार्च 2023 पर्यंत विद्यापीठातील 275 मंजूर पदांपैकी 184 पदे रिकामी होती, ज्यात संचालक आणि वित्त अधिकारी यासारख्या प्रमुख पदांचा समावेश होता.
• विद्यापीठात मंजूर केलेल्या पदांपेक्षा जास्त नियुक्त केलेल्या आउटसोर्स केलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी ₹1 लाख देण्यात आले होते.
• आदिवासी व्यवहार विभागाच्या लेखापरीक्षणात सौर पंप आणि उपकरणे यांच्या अनियमित खरेदीची नोंद झाली.

ए. आय. ने दस्तऐवजातून लिहिलेले आणि त्याच्या विरुद्ध तपासलेले. खाली दिलेले मूळ अधिकृत आहे.

मूळ दस्तावेज