कंत्राटदारांना चुकीच्या पद्धतीने जारी केलेल्या ₹1 कोटीच्या रोख्यांच्या ठेवी कॅगला सापडल्या

या लेखापरीक्षणात 31 मार्च 2023 रोजी संपलेल्या वर्षासाठी मध्य प्रदेश सरकारच्या पाच विभागांच्या प्राप्ती, परतावा आणि खर्च खात्यांचे पालन तपासले गेले. त्यात नर्मदा खोरे विकास विभाग, खनिज संसाधन विभाग, जलसंपदा विभाग, व्यावसायिक कर विभाग (नोंदणी आणि मुद्रांक आणि मूल्यवर्धित कर) आणि ऊर्जा विभाग यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले.

मध्य प्रदेश सरकार (विशेषतः नर्मदा खोरे विकास विभाग, खनिज संसाधन विभाग, जलसंपदा विभाग, व्यावसायिक कर विभाग आणि ऊर्जा विभाग).

• सूक्ष्म सिंचन प्रकल्पांसाठीचे तपशीलवार प्रकल्प अहवाल प्रत्यक्ष सर्वेक्षणांवर आधारित नसल्याचे कॅगला आढळून आले, ज्यामुळे अतिरेकी अंदाज आणि अतिरिक्त तरतुदी झाल्या.
• कॅगने नोंदवले की विभागाने 15 प्रकल्पांमध्ये विलंब केल्याबद्दल दंड आकारला नाही, परिणामी ₹1 कोटीचा संभाव्य दंड आकारला जाऊ शकतो.
• सी. ए. जी. ने चुकीच्या किंमत समायोजन गणनेमुळे कंत्राटदारांना अतिरिक्त देयके ओळखली, एकूण ₹ 85.76 कोटी.
• अंदाजापेक्षा कमी प्रमाणात पोलादाच्या वापरामुळे कंत्राटदारांना ₹1,000 074.33 कोटींचा अनुचित लाभ झाल्याचे कॅगने नोंदवले.
• बँक हमीच्या बदल्यात कंत्राटदारांना ₹1 कोटी रुपयांच्या रोखे ठेवी अनियमितपणे जारी केल्याचे कॅगला आढळले.
• सी. ए. जी. ने नोंदवले की उंची वाढल्यामुळे ₹1 कोटींपेक्षा कमी खर्च होऊनही पती सूक्ष्म सिंचन प्रकल्प मोठ्या प्रमाणात निष्फल झाला.
• पूर्ण होण्याच्या तारखेनंतर किंमतीच्या समायोजनासाठी ₹7.3 कोटीची अनियमित देयके कॅगने ओळखली.
• सी. ए. जी. ला स्लीमानाबाद वाहक कालव्याच्या कामासाठी कंत्राटदाराला ₹1 कोटींचा अनुचित लाभ मिळाला.
• कॅगने खाण भाडेपट्ट्यांमधील अपेक्षित रॉयल्टीचे कमी मूल्यांकन केल्याचे निरीक्षण केले, परिणामी विविध प्रकरणांमध्ये महसुलाचा परिणाम ₹4.76 कोटी आणि ₹1 कोटी इतका झाला.
• सी. ए. जी. ने नमूद केले की 51 भाडेपत्रांवर ₹3.66 कोटीचा उपकर आकारला गेला नाही.
• ₹1 लाख (मूल्यवर्धित कर), ₹8.73 कोटी (नोंदणी/मुद्रांक शुल्क) आणि ₹2 कोटी (जलसंपदा किंमत समायोजन) यासह विविध प्रकरणांमध्ये कर आणि शुल्क कमी असल्याचे कॅगला आढळले.

ए. आय. ने दस्तऐवजातून लिहिलेले आणि त्याच्या विरुद्ध तपासलेले. खाली दिलेले मूळ अधिकृत आहे.

मूळ दस्तावेज