वर्ष 2026 का प्रतिवेदन संघ-7: भारत के नियंत्रक-महालेखाप्रयुक्त देश का स्थायी विकास पर प्रतिवेदन मार्च 2023 को समवेत हुए देश हित

लेखापरीक्षणात काय तपासले गेले?

या लेखापरीक्षणात मार्च 2023 रोजी संपणाऱ्या आर्थिक वर्षासाठी छत्तीसगड राज्यातील स्थानिक प्रशासन प्रणालीची (पंचायत आणि शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्था) तपासणी करण्यात आली.

कोणाची/कशाची चिंता आहे

छत्तीसगड राज्य सरकार (विशेषतः तिच्या स्थानिक प्रशासकीय संस्थाः पंचायत आणि शहरी स्थानिक संस्था)

लेखापरीक्षकाला काय आढळले

• स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील 2,260 मंजूर पदांपैकी 39 टक्के पदे रिक्त होती (872 पदे)
• मालमत्ता करासारख्या स्त्रोतांकडून स्वतःचा महसूल म्हणून ₹ 398.20 कोटी रुपये प्राप्त झाले, परंतु कोणतेही पद्धतशीर संकलन केले गेले नाही
• राज्य सरकारच्या हस्तांतरणातून ₹3, 243.46 कोटी अपेक्षेपेक्षा कमी प्राप्त झाले
• 36 ग्रामपंचायतींनी बैठकांमध्ये आवश्यक गणपूर्ती राखली नाही
• राजनांदगावच्या नगरपाळिका येथे थकबाकी वसूल करण्यास उशीर झाल्यामुळे 1 लाखांचे नुकसान झाले
• जशपूर-नैला आणि अकलियारा येथील अपूर्ण जल पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी कंत्राटदारांकडून 5.18 कोटी रुपये वसूल करण्यात आले नाहीत.

लक्षात घेण्यासारखे मुद्दे

• ₹3, 243.46 कोटी राज्य हस्तांतरणातून अपेक्षेप्रमाणे प्राप्त झाले नाहीत.
• स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील 39 टक्के मंजूर पदे रिक्त होती (872 पदे)
• ₹ 398.20 कोटी रुपये स्वतःचा महसूल म्हणून प्राप्त झाले परंतु कोणतेही पद्धतशीर संकलन केले गेले नाही