वाणिज्य-न्यायालय-विधेयकम् जम्मू-काश्मीरं विहाय सर्वेषु भारतेषु प्रयुज्यते।

अयं विधेयकः वाणिज्य-विवादानां निर्णयार्थं विशेष-वाणिज्य-न्यायालयान्, उच्च-न्यायालयेषु वाणिज्य-विभागान्, वाणिज्य-अपीलीय-विभागान् च स्थापयति। विशिष्टप्रकाराणां व्यापार-सम्बद्ध-विधि-विषयानां निर्वहणार्थं समर्पित-न्यायिक-संरचनां निर्मातुं लक्ष्ययति।

एतत् विधेयकं राज्यसर्वकारान् (ये न्यायालयान् निर्मायन्ते), उच्चन्यायालयान् (ये विभागान् निर्माय न्यायाधीशान् नामाङ्कयन्ति), वाणिज्यन्यायालयानां उच्चन्यायालयानां च न्यायाधीशान्,'निर्दिष्टमूल्यं'परिमितिम् (न्यूनातिन्यूनं एककोटि-रूप्यकाणि) पूरयन् वाणिज्यविवादेषु संलग्नान् पक्षान् च प्रभावयति। एतत् जम्मू-काश्मीरराज्यं विहाय सम्पूर्णभारते प्रयुज्यते।

• उच्चन्यायालयेन सह परामर्शानन्तरं राज्यसर्वकारैः वाणिज्य-न्यायालयानां संविधानम्।
• उच्चन्यायालयेषु वाणिज्यविभागानां वाणिज्य-अपीलीयविभागानां च निर्माणम्।
• 'वाणिज्य-विवादस्य'व्याख्यायां 22 वर्गाः सन्ति यथा वाणिज्य-अभिलेखाः, निर्यातः/आयातः, ऐ. पि. अधिकारः, आश्वस्तिः, निर्माण-अनुबन्धः च।
• अधिकारक्षेत्रस्य कृते न्यूनातिन्यूनं एककोटि-रूप्यकाणि (अथवा तदपेक्षा अधिकम्)'निर्दिष्टमूल्यं'परिमितिः स्थापितः।
• वाणिज्य-न्यायालयानां न्यायाधीशाः वाणिज्य-विवाद-अनुभवयुक्ताः वा 7 वर्षाणां प्रासङ्गिक-न्यायिक/विधि-अनुभवयुक्ताः वा मण्डल-न्यायाधीशाः भवितुम् अर्हन्ति।
• वाणिज्यविभागेषु उच्चन्यायालयस्य न्यायाधीशानां नामनिर्देशनं वर्षद्वयं यावत्।
• वाणिज्य-न्यायालयानां मध्यस्थ-आदेशानां विरुद्धं नागरिक-पुनरीक्षण-आवेदनानि वा याचिकाः वा निवेदयितुं निषेधः; अन्तिम-आदेशस्य विरुद्धं अपीले चुनौतीः अवश्यं उत्थापिताः भवेयुः।
• यदि वाणिज्य-विवादे प्रति-दावा विनिर्दिष्टमूल्यं पूरयति तर्हि वाणिज्य-न्यायालये दावानां अनिवार्य-स्थानान्तरणम्।
• वाणिज्य-विवादानां उपयोजनार्थं नागरिक-प्रक्रिया-संहिता-1908 मध्ये संशोधनम्।
• एतेषां न्यायालयेभ्यः नियमान् निर्मातुं, दत्तांशान् सङ्गृहीतुं च केन्द्रसर्वकारस्य शक्तिः अस्ति।

प्रलेखात् ए. ऐ. इत्यनेन लिखितं, तस्य विरुद्धं परीक्षितं च। अधः मूलम् आधिकारिकम् अस्ति।

मूललेखः