THE NATIONAL INSTITUTES OF FOOD TECHNOLOGY, ENTREPRENEURSHIP AND MANAGEMENT BILL, 2021

एतत् विधेयकं विद्यमानानि विशिष्टानि खाद्यप्रौद्योगिकी, उद्यमशीलता, प्रबन्धनसंस्थाः च राष्ट्रिय-महत्त्वपूर्णाः संस्थाः इति घोषयति। एतेषु क्षेत्रेषु निर्देशं, अनुसंधानं, उपाधि-प्रदान-क्षमतां च प्रदातुं तान् लाभरहित-निगमित-संस्थासु परिवर्तयति।

अनुसूच्यां सूचिताः विशिष्टाः संस्थाः (विद्यमान-संस्थाः नूतन-निगमित-संस्थासु परिवर्तिताः), तेषां कर्मचारिणः, छात्राः, केन्द्र-सर्वकारः (ये प्रमुख-अधिकारिणां नियुक्तिं कुर्वन्ति, सम्पत्ति-निष्पादनं अनुमोदयन्ति) इत्येतेभ्यः अपि अयं विधेयकः प्रयुज्यते। एतान् मुक्त-शैक्षणिक-संस्थाः इति स्थापयित्वा सामान्य-जनान् अपि प्रभावयति।

• अनुसूच्यां संस्थान् राष्ट्रिय-महत्त्वस्य संस्थाः इति घोषयति।
• प्रत्येकं संस्थां स्थायी-उत्तराधिकारेन, सामान्य-मुद्रया च निगमित-संस्थायाः रूपेण समावेशयति।
• विद्यमानात्'सोसायटी'इत्यतः नूतनं कार्पोरेट्-संस्थां प्रति सर्वाः सम्पत्तिः, अधिकारः, दायित्वानि, कर्मचारिणः च स्थानान्तरयति।
• केन्द्र-सर्वकारस्य, भारतीय-खाद्य-सुरक्षा-मानक-प्राधिकरणस्य, भारतीय-कृषि-अनुसंधान-परिषदस्य च सदस्यैः सह, प्रमुख-कार्यकारी-निकायरूपेण शासन-मण्डलस्य स्थापना करोति।
• लिङ्गभेदः, वंशभेदः, मतभेदः, जातिः, वर्गः इति भेदं विना, योग्यता-आधारेण प्रवेशसहितं, संस्थाः सर्वेभ्यः व्यक्तिनां कृते उद्घाटिताः भवेयुः इति निर्बन्धयति।
• संस्थाः लाभरहित-विधि-संस्थाः भवितुम् अर्हन्ति यत्र अधिशेष-राजस्वः संस्थानस्य वृद्धौ अथवा संशोधने वा पुनः निवेशितः भवति।
• केन्द्रसर्वकारस्य पूर्वानुमोदनं विना स्थाबरसम्पत्तेः विनिमयं निषेधयति।
• केन्द्रीय-शैक्षणिक-संस्थाः (प्रवेश-आरक्षणम्) अधिनियमः, 2006 इत्यस्य प्रयोजनार्थं संस्थान् केन्द्रीय-शैक्षणिक-संस्थाः इति निर्दिष्टं करोति।

प्रलेखात् ए. ऐ. इत्यनेन लिखितं, तस्य विरुद्धं परीक्षितं च। अधः मूलम् आधिकारिकम् अस्ति।

मूललेखः