THE NATIONAL INSTITUTE OF DESIGN (AMENDMENT) BILL, 2019

एतत् विधेयकं, राष्ट्रिय-विन्यास-संस्था-अधिनियमः, 2014 इत्यस्य संशोधनं कृत्वा, चत्वारः नूतनानि राष्ट्रिय-विन्यास-संस्थाः (आन्ध्रप्रदेशः, मध्यप्रदेशः, असमः, हरियाणा च) राष्ट्रिय-महत्त्वस्य संस्थाः इति घोषयति। एतान् संस्थानां वैधानिकं स्थानं, उपाधयः, डिप्लोमा, अन्यानि शैक्षणिक-सम्मानानि च प्रददातु, येन ते शिक्षायाः गुणवत्तायाः च मानान् राष्ट्रिय-विन्यास-संस्था, अहमदाबाद्-इत्यादीनां समानरूपेण निर्वोढुं शक्नुवन्ति इति लक्ष्यम् अस्ति।

विधेयकस्य प्रभावः राष्ट्रिय-विन्यास-संस्थानम्, अहमदाबाद्, तथा आन्ध्रप्रदेश-मध्यप्रदेश-असम-हरियाणा-राज्येषु नवनिर्दिष्टानि राष्ट्रिय-विन्यास-संस्थानानि च प्रभावयन्ति। एतैः संस्थानां अनुरूपानि सोसायटी-पञ्जीकरण-अधिनियमः, 1860 इत्यस्य अन्तर्गतं पञ्जीकृतानि संस्थाः अपि प्रभावयन्ति, यतः विधि-अनुबन्धेषु च एतेषां संस्थानां उल्लेखः तत्सम्बद्ध-संस्थानां सन्दर्भः इति मन्यते।

• नूतन-अनुसूच्यां सूचिताः संस्थाः राष्ट्रिय-महत्त्वपूर्णाः संस्थाः इति घोषयन्ति।
• प्रत्येकं संस्था स्थायी-उत्तराधिकारेन, समान-मुद्रया च निगमित-संस्थायाः रूपेण निगमितम् अस्ति।
• संस्थाः भारतस्य अन्तः वा भारतेन बहिः वा परिसरान् स्थापयितुं अधिकारयुक्ताः सन्ति।
• राष्ट्रिय-विन्यास-संस्थानस्य, अहमदाबाद्-नगरस्य, बेङ्गलूरु-नगरस्य, गान्धीनगर-नगरस्य च विद्यमान-परिसरः संस्थान-परिसरः इति मन्यते।
• कस्यापि विधौ वा अनुबन्धे वा'सोसायटी'इत्यस्य उल्लेखः तत्सम्बद्धस्य'संस्थानस्य'सन्दर्भः इति मन्यते।
• धारा 27 मध्ये'वरिष्ठ-विन्यासकः'इति पदं'प्रधान-विन्यासकः'इत्यनेन प्रतिस्थापितम् अस्ति।
• पञ्च-संस्थानां, तेषां तत्सम्बद्ध-संस्थानां च सूचीरूपेण नूतन-अनुसूचिः योजिता अस्ति।

प्रलेखात् ए. ऐ. इत्यनेन लिखितं, तस्य विरुद्धं परीक्षितं च। अधः मूलम् आधिकारिकम् अस्ति।

मूललेखः