विधेयकेन जम्मू-कश्मीर-राज्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बलवर्गाः आरक्षणार्थं योजिताः।

इदं विधेयकं जम्मू-काश्मीर-आरक्षण-अधिनियमः, 2004 इत्यस्य संशोधनं कृत्वा सर्वकारीय-कार्येषु व्यावसायिक-संस्थासु च आरक्षणार्थं अर्हतां वर्गेषु'आर्थिकदृष्ट्या दुर्बलवर्गान्'समावेशयति। संविधान-(एकशत-तृतीय-संशोधनम्) अधिनियमः, 2019 द्वारा जम्मू-काश्मीर-पर्यन्तं विस्तारितं आर्थिकदृष्ट्या दुर्बलवर्गानां कृते 10 प्रतिशतं आरक्षणं प्रवर्तयितुं अस्य उद्देश्यम् अस्ति।

अयं विधिः जम्मू-काश्मीर-सर्वकारस्य (विशेषतया वर्गानां अधिसूचनायाः विषये), अनुसूचितजातिः, अनुसूचित-जनजातिः, सामाजिकरूपेण शैक्षणिकरूपेण च अनग्रस्ताः वर्गाः, नवनिर्दिष्टाः'आर्थिकदृष्ट्या दुर्बलवर्गाः'च सर्वकारीयसेवायां नियुक्तिं वा व्यावसायिकसंस्थासु प्रवेशं वा अन्विष्यन्ति।

• 'आर्थिकदृष्ट्या दुर्बलवर्गाः'इति वर्गाः, पूर्वमेव अन्यैः आरक्षितवर्गेभ्यः आच्छादिताः वर्गाः विहाय, पारिवारिक-आयस्य, आर्थिक-प्रतिकूलतायाः अन्य-सूचकाणां च आधारेण सर्वकारेण अधिसूचितवर्गाः इति व्याख्यायते।
• धारा 3 इत्यस्य अन्तर्गतं सर्वकारीय-नियुक्तिषु आरक्षणार्थं योग्यानां वर्गानां सूच्यां'आर्थिकदृष्ट्या दुर्बलवर्गान्'योजयति।
• धारा 9 इत्यस्य अन्तर्गतं व्यावसायिकसंस्थासु आरक्षणार्थं योग्यानां वर्गानां सूच्यां'आर्थिकदृष्ट्या दुर्बलवर्गान्'योजयति।
• नियुक्तिषु व्यावसायिकसंस्थासु च आर्थिकदृष्ट्या दुर्बलवर्गानां कृते आरक्षणं विद्यमान आरक्षणात् अतिरिक्तं भविष्यति इति निर्दिष्टं करोति।
• आर्थिकदृष्ट्या दुर्बलवर्गानां कृते आरक्षणं प्रत्येकवर्गेषु अधिकतमं 10 प्रतिशतं पदानि अथवा स्थानानि इति सीमितं करोति।

प्रलेखात् ए. ऐ. इत्यनेन लिखितं, तस्य विरुद्धं परीक्षितं च। अधः मूलम् आधिकारिकम् अस्ति।

मूललेखः