विधेयकम् प्रमुख-विमानस्थानकस्य परिमितिं प्रतिवर्षं 35 लक्षान् यात्रिकान् प्रति वर्धयति।
एतत् विधेयकं भारतीय-विमानस्थानक-आर्थिक-विनियामक-प्राधिकरण-अधिनियमः, 2008 इत्यस्य संशोधनं करोति येन विमानस्थानकस्य'प्रमुख-विमानस्थानकम्'इति वर्गीकरणं कर्तुं यात्री-परिमितिः वर्धिता भवेत् तथा च प्राधिकरणेन अनन्तरम् निर्धारितं विना निजी-प्रचालकाणां कृते बोली-अभिलेखेषु शुल्क-निर्धारणस्य अनुमतिः दीयते।
अयं विधेयकः भारतीय-विमानस्थानक-आर्थिक-विनियामक-प्राधिकरणं (ए. ई. आर्. ए. ऐ.), 35 लक्षात् अधिकाः वार्षिक-यात्री-निर्गमस्थानानि, सार्वजनिक-निजी-सहभागितायाः माध्यमेन निजी-संचालकाः, केन्द्र-सर्वकारः च इत्येतान् प्रभावयति।
- 'प्रमुख-विमानस्थानकस्य'व्याख्यां वार्षिक-यात्री-निर्गमनात् 15 लक्षात् 35 लक्षपर्यन्तं वर्धयति।
- प्राधिकरणं शुल्कं वा विकासशुल्कं वा निर्धारयितुं निवारयति यदि एते राशिः प्रचालकं दातुं प्रयुज्यमाने बोलीपत्रे पूर्वमेव समाविष्टाः सन्ति।
- बोलीपत्रेषु प्रस्तावितानां शुल्कानां विषये प्राधिकरणेन पूर्वमेव परामर्शः अपेक्षितः अस्ति।
- शुल्कानि, शुल्क-संरचनाः, अथवा बोलीपत्रेषु अन्तर्भूताः विकास-शुल्काः च आधिकारिक-राजपत्रे अधिसूचितानि भवेयुः इति आदेशः अस्ति।
प्रलेखात् ए. ऐ. इत्यनेन लिखितं, तस्य विरुद्धं परीक्षितं च। अधः मूलम् आधिकारिकम् अस्ति।
मूललेखः
दस्तावेज विवरण
| आधिकारिकं नाम | भारतस्य विमानयान-आर्थिक-विनियमन-प्राधिकरण-विधेयकम् (संशोधन)-2019 |
| स्रोत-शरीरम् | भारतस्य संसदः-विधेयकाः (लोकसभा तथा राज्यसभा) |
| सन्दर्भसङ्ख्या | XX |
| स्थितिः। | बन्धितः। (बिल्) |
| वर्षः | 2019 |
| समाप्तितिथिः | — |
| दस्ताबेजः | 3 |