दिल्ली भाडा ऐन, 1995 ले राष्ट्रपतिको स्वीकृति प्राप्त गऱ्यो तर कहिल्यै लागु भएन।
यो विधेयकले दिल्ली भाडा ऐन, 1995 लाई खारेज गर्दछ, जुन संसदले पारित गरेको थियो तर कहिल्यै लागु भएन। खारेजको उद्देश्य सार्वजनिक छलफलका लागि नयाँ मस्यौदा विधेयक तयार गर्न अनुमति दिने हो।
विधेयकले दिल्ली भाडा ऐन, 1995 को कानुनी स्थितिलाई असर गर्छ। यसले विशिष्ट व्यक्ति वा व्यवसायहरूमा प्रत्यक्ष रूपमा नयाँ नियमहरू लागु गर्दैन, किनकि यसले प्रभावमा नभएको कानूनलाई मात्र हटाउँछ।
- दिल्ली भाडा अधिनियम, 1995 (1995 को अधिनियम 33) को निरसन।
एआईद्वारा कागजातबाट लेखिएको, र यसको विरुद्धमा जाँच गरिएको। तलको मूल आधिकारिक छ।
यो कानून अहिले कहाँ छ - परिचय
मूल दस्तावेज
बिल
2013-08-29
यो कागजात हेर्नका लागि माथिको "पिडिएफ खोल्नुहोस्" थिच्नुहोस्।
कागजात विवरणहरू
| आधिकारिक शीर्षक | दिल्ली रेन्ट (रिपील) बिल, 2013 |
| स्रोत शरीर | भारतको संसद-विधेयकहरू (लोकसभा र राज्यसभा) |
| सन्दर्भ सङ्ख्या | LIX |
| स्थिति | सक्रिय (बिल) |
| वर्ष | 2013 |
| बन्द गर्ने मिति | — |
| कागजातहरू | 1 |