THE NATIONAL INSTITUTES OF FOOD TECHNOLOGY, ENTREPRENEURSHIP AND MANAGEMENT BILL, 2021

यस विधेयकले विशिष्ट विद्यमान खाद्य प्रविधि, उद्यमशीलता र व्यवस्थापन संस्थानहरूलाई राष्ट्रिय महत्त्वका संस्थाहरूका रूपमा घोषणा गर्दछ। यसले उनीहरूलाई यी क्षेत्रहरूमा निर्देशन, अनुसन्धान र डिग्री दिने क्षमताहरू प्रदान गर्न गैर-नाफामूलक कर्पोरेट निकायहरूमा रूपान्तरण गर्दछ।

यो विधेयक अनुसूचीमा सूचीबद्ध विशिष्ट संस्थानहरू (विद्यमान समाजहरूलाई नयाँ कर्पोरेट निकायहरूमा रूपान्तरण गर्ने), तिनीहरूका कर्मचारीहरू, विद्यार्थीहरू, र केन्द्र सरकार (जसले प्रमुख अधिकारीहरू नियुक्त गर्दछ र सम्पत्ति निपटानलाई अनुमोदन गर्दछ) मा लागू हुन्छ। यसले खुला शैक्षिक संस्थाहरूको रूपमा स्थापना गरेर आम जनतालाई पनि असर गर्छ।

• अनुसूचीमा रहेका संस्थाहरूलाई राष्ट्रिय महत्त्वका संस्थाहरूका रूपमा घोषणा गर्दछ।
• प्रत्येक संस्थानलाई स्थायी उत्तराधिकार र साझा मोहरको साथ एक निकाय कर्पोरेटको रूपमा समावेश गर्दछ।
• सबै सम्पत्ति, अधिकार, दायित्व, र कर्मचारीहरूलाई विद्यमान'सोसाइटी'बाट नयाँ कर्पोरेट संस्थानमा स्थानान्तरण गर्दछ।
• केन्द्र सरकार, भारतीय खाद्य सुरक्षा र मानक प्राधिकरण, र भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद्का सदस्यहरू सहित प्रमुख कार्यकारी निकायको रूपमा बोर्ड अफ गभर्नरहरू स्थापना गर्दछ।
• संस्थानहरू लिङ्ग, जाति, पंथ, जाति वा वर्गको परवाह नगरी सबै व्यक्तिहरूका लागि खुला हुनुपर्दछ, योग्यताको आधारमा प्रवेशको साथ।
• संस्थानहरू गैर-नाफामूलक कानुनी संस्थाहरू हुन आवश्यक छ जहाँ अधिशेष राजस्व संस्थानको वृद्धि वा अनुसन्धानमा पुनः लगानी गरिन्छ।
• केन्द्र सरकारको पूर्व स्वीकृति बिना अचल सम्पत्तिको निपटान गर्न निषेध गर्दछ।
• केन्द्रीय शैक्षिक संस्थान (प्रवेशमा आरक्षण) ऐन, 2006 को उद्देश्यका लागि संस्थानहरूलाई केन्द्रीय शैक्षिक संस्थानका रूपमा तोकिएको छ।

एआईद्वारा कागजातबाट लेखिएको, र यसको विरुद्धमा जाँच गरिएको। तलको मूल आधिकारिक छ।

मूल दस्तावेज