विधेयकले जम्मू-कश्मीर आरक्षणमा आर्थिक रूपमा कमजोर वर्गलाई थप्यो

यो विधेयकले सरकारी जागिर र व्यावसायिक संस्थाहरूमा आरक्षणका लागि योग्य कोटीहरूमा'आर्थिक रूपमा कमजोर वर्गहरू'समावेश गर्न जम्मू र कश्मीर आरक्षण ऐन, 2004 मा संशोधन गर्दछ। यसको उद्देश्य संविधान (एक सय तेस्रो संशोधन) ऐन, 2019 द्वारा जम्मू र कश्मीरमा विस्तार गरिएको आर्थिक रूपमा कमजोर वर्गहरूका लागि 10 प्रतिशत आरक्षण लागू गर्नु हो।

यो कानूनले जम्मू-कश्मीर सरकार (विशेष गरी कोटीहरूको अधिसूचनाको सन्दर्भमा), अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक र शैक्षिक रूपमा पछौटे वर्गका उम्मेदवारहरू, र सरकारी सेवामा नियुक्ति वा व्यावसायिक संस्थाहरूमा भर्ना खोज्ने नयाँ परिभाषित'आर्थिक रूपमा कमजोर वर्गहरू'लाई असर गर्छ।

• 'आर्थिक रूपमा कमजोर वर्गहरू'लाई पारिवारिक आय र आर्थिक हानिका अन्य सूचकहरूको आधारमा सरकारद्वारा अधिसूचित कोटीहरूको रूपमा परिभाषित गर्दछ, पहिले नै अन्य आरक्षित कोटीहरू अन्तर्गत कभर गरिएका बाहेक।
• धारा 3 अन्तर्गत सरकारी नियुक्तिहरूमा आरक्षणका लागि योग्य कोटीहरूको सूचीमा'आर्थिक रूपमा कमजोर वर्गहरू'थप्छ।
• धारा 9 अन्तर्गत व्यावसायिक संस्थाहरूमा आरक्षणका लागि योग्य कोटीहरूको सूचीमा'आर्थिक रूपमा कमजोर वर्गहरू'थप्छ।
• नियुक्ति र व्यावसायिक संस्थाहरूमा आर्थिक रूपमा कमजोर वर्गहरूका लागि आरक्षण विद्यमान आरक्षणको अतिरिक्त हुनेछ भनेर निर्दिष्ट गर्दछ।
• आर्थिक रूपमा कमजोर वर्गका लागि प्रत्येक श्रेणीमा अधिकतम 10 प्रतिशत पद वा सिटहरूमा आरक्षण सीमित गर्दछ।

एआईद्वारा कागजातबाट लेखिएको, र यसको विरुद्धमा जाँच गरिएको। तलको मूल आधिकारिक छ।

मूल दस्तावेज