दिल्लीको बजेटमा राजस्व खर्चका लागि ₹53,687 करोड छुट्याइएको छ।

यो दस्तावेज दिल्ली सरकारले विधानसभामा प्रस्तुत गरेको वित्तीय वर्ष 2022-23 का लागि बजेट भाषण हो। यसले दिल्लीमा आर्थिक सुधार, रोजगारी सिर्जना र पूर्वाधार विकासमा ध्यान केन्द्रित गर्दै ₹75,800 करोडको प्रस्तावित बजेटको रूपरेखा तयार पारेको छ।

दिल्लीको राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्रको सरकार, दिल्ली विधान सभा, र दिल्लीका नागरिकहरू।

• 2022-23 का लागि प्रस्तावित बजेट ₹75,800 करोड छ, जुन 2021-22 बजेट अनुमानभन्दा 9.86% बढी हो।
• बजेटमा राजस्व खर्चका लागि ₹53,687 करोड र पूँजी खर्चका लागि ₹22,113 करोड समावेश छ।
• सरकारले'रोजगार बजेट'मार्फत आगामी पाँच वर्षमा दिल्लीमा 20 लाख (20 लाख) नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
• बाँधिएको कोष र आधारभूत कर असाइनमेन्टसहित स्थानीय निकायहरूलाई ₹ 6,154 करोडको आर्थिक सहयोग छुट्याइएको छ।
• दिल्लीको सकल राज्य घरेलु उत्पादन (जिएसडिपी) 2021-22 मा ₹ 9,23,967 करोडमा बढ्ने अनुमान गरिएको छ, जसले हालको बजार मूल्यहरूमा 17.65% वृद्धिलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ।
• दिल्लीको प्रतिव्यक्ति आय 2021-22 मा ₹ 4,01,982 सम्म बढ्ने अनुमान गरिएको छ, जुन राष्ट्रिय औसतको लगभग 2.7 गुणा हो।
• सरकारले विगत सात वर्षमा डिएसएसएसबी परीक्षाहरूमार्फत 51,307 स्थायी रोजगारीसहित 1,78,000 भन्दा बढी सरकारी रोजगारी सिर्जना गरेको दाबी गरेको छ।

एआईद्वारा कागजातबाट लेखिएको, र यसको विरुद्धमा जाँच गरिएको। तलको मूल आधिकारिक छ।

मूल दस्तावेज