पाकिस्तानको कब्जामा रहेको क्षेत्र मुक्त नभएसम्म जम्मू-कश्मीर विधानसभाका 24 सिट खाली रहने

यस विधेयकले केन्द्र शासित प्रदेशहरूमा सिटहरूको सङ्ख्या निर्धारण गर्न र निर्वाचन क्षेत्रको सीमा रेखाङ्कन गर्न नयाँ संवैधानिक प्रावधानहरूसँग नियमहरू पङ्क्तिबद्ध गर्न तीनवटा विद्यमान कानूनहरू संशोधन गर्दछ। यसले परिसीमन आयोगले संसदले निर्दिष्ट गरेको जनगणनाको आधारमा यी विवरणहरू निर्धारण गर्ने सुनिश्चित गर्दछ, र यो सीमा समायोजन पूरा भएपछि विधान सभाहरूमा महिलाहरूका लागि सिटहरूको आरक्षण प्रभावकारी हुन्छ।

यो विधेयकले केन्द्र शासित प्रदेशहरू पुडुचेरी, दिल्ली र जम्मू-कश्मीरका विधान सभाहरू, साथै परिसीमन आयोग र केन्द्र सरकारलाई असर गर्छ, जसले सिट आवंटन र निर्वाचन क्षेत्रको पुनः समायोजनका लागि नयाँ नियमहरू लागू गर्नेछ।

• पुडुचेरी, दिल्ली र जम्मू-कश्मीरका विधान सभाहरूमा सदस्यहरूको सङ्ख्या परिसीमन आयोगद्वारा निर्धारण गरिनेछ, न्यूनतम सीमाको अधीनमा (पुडुचेरीका लागि 30, दिल्लीका लागि 70, र जम्मू-कश्मीरका लागि 114)।
• परिसीमनसम्बन्धी लागु कानुनअन्तर्गत परिसीमन आयोगले विधानसभा र संसदीय निर्वाचन क्षेत्रको पुनः समायोजन निर्धारण गर्नेछ।
• यी केन्द्र शासित प्रदेशहरूमा महिलाहरूका लागि सिटहरूको आरक्षण परिसीमनमा लागू कानून र संविधानको धारा 334ए द्वारा प्रदान गरिएको तरिकामा लागू हुनेछ।
• पुडुचेरी र जम्मू-कश्मीरका विधान सभाहरूमा मनोनीत सदस्यहरूको सङ्ख्या क्रमशः पाँच र तिनमा बढ्नेछ, तर निर्वाचन क्षेत्रहरूको पुनः समायोजन लागु भएपछि मात्र।
• तिन अधिनियमहरूमा अघिल्लो परिसीमन व्यवस्थासँग सम्बन्धित धेरै अप्रचलित खण्डहरू र तालिकाहरू हटाइएका छन्।
• पुनः समायोजनले तत्कालीन विद्यमान सभाको विघटन नभएसम्म विधान सभामा प्रतिनिधित्वलाई असर गर्दैन भनेर बताउने संक्रमणकालीन सुरक्षा उपायहरू समावेश छन्।

एआईद्वारा कागजातबाट लेखिएको, र यसको विरुद्धमा जाँच गरिएको। तलको मूल आधिकारिक छ।

मूल दस्तावेज