भारत-जापान स्वच्छ ऊर्जा सम्झौता 2070 र 2050 सम्ममा शुद्ध शून्य हुने प्रतिबद्धता

यो स्वच्छ ऊर्जा र दिगो विकासमा सहयोग गर्न भारत र जापानबिचको साझेदारी सम्झौता हो, जसको उद्देश्य जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्दै सुरक्षित ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित गर्नु हो। यसले कम कार्बन क्षेत्रमा द्विपक्षीय सहयोग विस्तार गर्न र लचिलो आपूर्ति श्रृङ्खला निर्माण गर्ने आधारको रूपमा काम गर्दछ।

सम्झौतामा भारत र जापान सामेल छन्। यसले विशेष गरी ऊर्जा मन्त्रालय, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, नवीन र नवीकरणीय ऊर्जा मन्त्रालय, पेट्रोलियम र प्राकृतिक ग्यास मन्त्रालय, कोइला मन्त्रालय, र जापानको अर्थव्यवस्था, व्यापार र उद्योग मन्त्रालय (एमइटिआई) नाम दिन्छ। यसले विद्युतीय सवारी साधन, सौर्य, हावा, हाइड्रोजन, अमोनिया, एलएनजी, कोइला, र निर्माण, साथै निजी क्षेत्र र अनुसन्धान संस्थाहरू जस्ता क्षेत्रहरूलाई असर गर्दछ।

• भारत सन् 2070 सम्ममा शुद्ध शून्य लक्ष्यका लागि प्रतिबद्ध छ; जापान सन् 2050 सम्ममा शुद्ध शून्यका लागि प्रतिबद्ध छ।
• सहकार्यमा विद्युतीय सवारी साधन (ईभी), ब्याट्री, चार्जिङ पूर्वाधार, सौर्य पिभी, पवन ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, हरित अमोनिया, एलएनजी, सिसियूएस, जैव इन्धन र स्वच्छ कोइला प्रविधि समावेश छन्।
• भारत-जापान ऊर्जा संवादअन्तर्गत विद्यमान 5 वटा कार्य समूहहरूलाई विद्युत् र ऊर्जा संरक्षण, नयाँ र नवीकरणीय ऊर्जा, पेट्रोलियम र प्राकृतिक ग्यास र कोइला गरी 4 वटा समूहमा विलय गरिनेछ।
• सहकार्यमा अनुसन्धान र विकास, प्रविधि हस्तान्तरण, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण र कम लागतको दीर्घकालीन वित्तपोषण समावेश हुनेछ।
• सहयोगका अतिरिक्त क्षेत्रहरूमा ब्याट्री/सोलर प्यानल रिसाइक्लिङ, सफा इस्पात, सफा निर्माण, र दिगो सहरी विकास समावेश छन्।

एआईद्वारा कागजातबाट लेखिएको, र यसको विरुद्धमा जाँच गरिएको। तलको मूल आधिकारिक छ।

मूल दस्तावेज