THE INDIAN INSTITUTES OF MANAGEMENT (AMENDMENT) BILL, 2025

यस विधेयकले भारतीय व्यवस्थापन संस्थान (आइआइएम), गुवाहाटीलाई राष्ट्रिय महत्त्वको नयाँ संस्थाको रूपमा स्थापना गर्न भारतीय व्यवस्थापन संस्थान अधिनियम, 2017 मा संशोधन गर्दछ। यसले यस नयाँ संस्थानमा ऐनका सबै प्रावधानहरू लागू हुने सुनिश्चित गर्दछ र बोर्ड गठन नभएसम्म केन्द्र सरकारद्वारा यसको प्रारम्भिक शासनको व्यवस्था गर्दछ।

विधेयकले भारतीय व्यवस्थापन संस्थान, गुवाहाटी, भारतको केन्द्र सरकार र असम राज्य सरकारलाई असर गर्छ। यसले नयाँ व्यवस्थापन शिक्षा संस्था प्रदान गरेर असम र भारतको उत्तर पूर्वी क्षेत्रका विद्यार्थी र शैक्षिक हितधारकहरूलाई पनि असर गर्छ।

• सन् 2017 ऐनको धारा 4 (1) मा संशोधन गर्दै प्रत्येक संस्थान अनुसूचीमा उल्लेख गरिएको नामले कर्पोरेट निकाय हुनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ।
• प्रारम्भको मितिदेखि भारतीय व्यवस्थापन संस्थान, गुवाहाटीमा ऐनका सबै प्रावधानहरू लागू गर्न नयाँ धारा 4 (1बी) सम्मिलित गर्दछ।
• आईआईएम गुवाहाटीको पहिलो बोर्ड गठन नभएसम्म बोर्डको शक्ति र कार्यहरू प्रयोग गर्न व्यक्तिहरूलाई निर्देशन दिन केन्द्र सरकारलाई अनुमति दिन नयाँ धारा 39 (1) (जी) समावेश गर्दछ।
• प्रविष्टि सङ्ख्या 22 का रूपमा ऐनको अनुसूचीमा'भारतीय व्यवस्थापन संस्थान, गुवाहाटी'थप्छ।
• भारतको सञ्चित कोषबाट पाँच वर्षका लागि (2025-26 देखि 2029-30) 555 करोड रुपियाँको कोष कोष छुट्याउँछ।

एआईद्वारा कागजातबाट लेखिएको, र यसको विरुद्धमा जाँच गरिएको। तलको मूल आधिकारिक छ।

मूल दस्तावेज