वर्ष 2026 का प्रतिवेदन सङ्घ-7: भारत के नियन्तर्क-महालेखाप्रयुक्त राष्ट्र का प्रतिवेदन मार्श 2023 को प्रतिवेदन सङ्घ-7: भारत का प्रतिवेदन सङ्घ-7: भारत के नियन्तर्क-महालेखाप्रयुक्त राष्ट्र का प्रतिवेदन आयोग 2023 को प्रतिवेदन सङ्घ-7: भारत के प्रतिवेदन सङ्घ-7: भारत के प्रतिवेदन सङ्घ-7: भारत के प्रतिवेदन सङ्घ-7: भारत के प्रतिवेदन सङ्घ-7: भारत के प्रतिवेदन सङ्घ-7: भारत के प्रतिवेदन सङ्घ-7: भारत के प्रतिवेदन सङ्घ-7: भारत के प्रतिवेदन सङ्घ-7: भारत के प्रतिवेदन सङ्घ-7: भारत के प्रतिवेदन सङ्घ-7: भारत के प्रतिवेदन सङ्घ-7: भारत के प्रतिवेदन सङ्घ-7: भारत के प्रतिवेदन सङ्घ-7: भारत के प्रतिवेदन सङ्घ-7: भारत के प्रतिवेदन सङ्घ

लेखापरीक्षणले के जाँच गऱ्यो?

यो लेखापरीक्षणले मार्च 2023 मा समाप्त हुने आर्थिक वर्षका लागि छत्तीसगढ राज्यमा स्थानीय शासन प्रणाली (पञ्चायत र सहरी स्थानीय निकायहरू) को जाँच गऱ्यो।

यो कसलाई/केसँग सम्बन्धित छ

छत्तीसगढ राज्य सरकार (विशेष गरी यसको स्थानीय शासन निकायहरूः पञ्चायतहरू र सहरी स्थानीय निकायहरू)

लेखापरीक्षकले के फेला पारे

• स्थानीय निकायमा स्वीकृत 2,260 पदहरू मध्ये 39 प्रतिशत खाली थिए (872 पदहरू)
• सम्पत्ति कर जस्ता स्रोतहरूबाट आफ्नै राजस्वको रूपमा ₹ 398.20 करोड प्राप्त भएको थियो, तर कुनै व्यवस्थित सङ्कलन गरिएको थिएन।
• ₹3, 243.46 करोड राज्य सरकारको स्थानान्तरणबाट अपेक्षाभन्दा कम प्राप्त भएको थियो।
• 36 वटा ग्राम पञ्चायतले बैठकमा आवश्यक कोरम कायम गरेनन्।
• राजनन्दगाँवको नगरपालिकामा बकाया सङ्कलनमा ढिलाइका कारण लाखौँको क्षति भएको थियो।
• जशपुर-नैला र अक्लियारामा अपूर्ण जल पूर्वाधार परियोजनाका लागि ठेकेदारहरूबाट 5.18 करोड भारु बरामद भएन।

ध्यान दिन योग्य बिन्दुहरू

• ₹3, 243.46 करोड राज्य स्थानान्तरणबाट अपेक्षित रूपमा प्राप्त भएन।
• स्थानीय निकायमा स्वीकृत पदहरू मध्ये 39 प्रतिशत खाली थिए (872 पदहरू)
• ₹ 398.20 करोड आफ्नै राजस्वको रूपमा प्राप्त भएको थियो तर कुनै व्यवस्थित सङ्कलन गरिएको थिएन।