क्यागले मध्य प्रदेशले मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरणका सदस्यहरू नामाङ्कन गर्न छुटेको पत्ता लगायो

यो लेखापरीक्षणले मार्च 2024 मा समाप्त भएको अवधिका लागि मध्य प्रदेश सरकारको जनस्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, पञ्चायत र ग्रामीण विकास विभागको अनुपालन र कार्यको जाँच गऱ्यो।

मध्य प्रदेश सरकार (विशेष गरी जनस्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, र पञ्चायत र ग्रामीण विकास विभाग)।

• राज्यमा मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठानहरूको कामकाजको लेखापरीक्षण गर्ने।
• जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियरको कामकाजको लेखापरीक्षण।
• श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिसनको लेखापरीक्षण।
• निष्कर्षहरूमा मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठानहरू (एमएचई) को पञ्जीकरणमा निर्धारित 10 दिनभन्दा बढी ढिलाइ समावेश छ।
• निष्कर्षहरूमा एमएच अधिनियम, 2017 द्वारा निर्धारित 45-दिनको अवधिभन्दा बाहिर एमएचईहरूको जानकारीको प्रकाशनमा ढिलाइ समावेश छ।
• राष्ट्रमित्र 2021-24 को समय प्रश्न-जाञ्च गरीका MHEs मा आवस्यक र देशिय अनुस्थापन समवेश छ।
• राष्ट्रमित्र 2021-24 को समय चिन गरी सर्करी मेडिकल कलेझर (GMCs) मा न्युनतम अवसायक अनुकूलता समाधान छ।
• निष्कर्षहरूमा मार्च 2024 सम्म जीएमसीहरूमा पदहरूमा रिक्त स्थानहरू समावेश छन्।
• निष्कर्षहरूमा जीवाजी विश्वविद्यालयद्वारा कलेजहरूलाई सम्बद्धता प्रदान गर्न ढिलाइ समावेश छ।
• खोजहरूमा जीवाजी विश्वविद्यालयद्वारा बारम्बार सशर्त सम्बद्धता प्रदान गरिएका कलेजहरू समावेश छन्।
• निष्कर्षहरूमा परीक्षा सञ्चालन गर्न र परिणाम घोषणा गर्नमा ढिलाइ समावेश छ।
• निष्कर्षहरूमा जीवाजी विश्वविद्यालयमा विभिन्न शीर्षकहरूअन्तर्गत कोषको कम प्रयोग समावेश छ।
• निष्कर्षहरूमा रुर्बन मिसनअन्तर्गत समूहहरूमा आइसिएपी र डिपिआर बिचको भिन्नताहरू समावेश छन्।
• निष्कर्षहरूमा रुर्बन मिसनअन्तर्गत चयन गरिएका समूहहरूमा ₹5 लाखभन्दा बढी लागतका कामहरू समावेश छन्।

एआईद्वारा कागजातबाट लेखिएको, र यसको विरुद्धमा जाँच गरिएको। तलको मूल आधिकारिक छ।

मूल दस्तावेज