सर्वोच्च न्यायालयाने 13.07.2026 मधील न्यायाधीशांना प्रकरणांच्या श्रेणी नियुक्त केल्या
हा दस्तऐवज भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयासाठी विषयानुसार वर्गीकृत केलेल्या खटल्यांची यादी आहे, जी भारताच्या माननीय मुख्य न्यायाधीशांनी जारी केली आहे, जी 13.07.2026 पासून प्रभावी आहे. हे नागरिकांसाठी महत्त्वाचे आहे कारण त्यात न्यायाधीशांना नियुक्त केलेल्या प्रकरणांच्या श्रेणींची रूपरेषा आहे, ज्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात कायदेशीर बाबींवर प्रक्रिया कशी केली जाते यावर परिणाम होतो.
भारताचे सर्वोच्च न्यायालय, त्याचे न्यायाधीश आणि विशिष्ट श्रेणींखालील प्रकरणे हाताळणारे वकील.
- न्यायाधीशांना नियुक्त करण्यासाठी रोस्टर विशिष्ट विषय संहितांनुसार प्रकरणांचे वर्गीकरण करते.
- यादी 13.07.2026 पासून प्रभावी आहे.
- प्रकरणांच्या श्रेणींमध्ये घटनात्मक नियुक्ती, लवाद, सशस्त्र दल, बँकिंग, दिवाणी कायदा, फौजदारी कायदा, पर्यावरण कायदे, गृहनिर्माण आणि इमारत कायदे आणि इतरांचा समावेश आहे.
- प्रत्येक न्यायाधीशाला खटला हाताळण्यासाठी विशिष्ट विषय श्रेणी नियुक्त केल्या जातात.
ए. आय. ने दस्तऐवजातून लिहिलेले आणि त्याच्या विरुद्ध तपासलेले. खाली दिलेले मूळ अधिकृत आहे.
मूळ दस्तावेज
सरकारी कागदपत्र
हा दस्तऐवज पाहण्यासाठी वरील'ओपन द पीडीएफ'वर टिचकी मारा.
दस्तऐवजाचा तपशील
| अधिकृत शीर्षक | नोएडातील डी. एम. मेधा रूपम यांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयासमोर सूचीबद्ध करण्यावर प्रश्न |
| स्रोत भाग | सरकारी कागदपत्रे प्रसारमाध्यमांनी उघड केली |
| संदर्भ क्रमांक | 39637374ee24741db |
| स्थिती | बंद (सरकारी दस्तऐवज (_ D) |
| वर्ष | — |
| बंद करण्याची तारीख | — |
| कागदपत्रे | 1 |