कर्नाटक उच्च न्यायालयाने अदानीच्या ए. सी. सी. लिमिटेडवर राज्य सरकारने लावलेला ₹482 कोटींचा दंड रद्द केला.

प्रदान केलेला मजकूर हा खाण आणि खनिजे (विकास आणि नियमन) कायदा, 1957 चा संपूर्ण वैधानिक मजकूर आहे, जो भारतातील खाण नियमांवर नियंत्रण ठेवतो. त्यात कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा विशिष्ट निकाल किंवा शीर्षकात नमूद केलेल्या ए. सी. सी. लिमिटेडवरील ₹482 कोटी दंडाबाबतचा आदेश समाविष्ट नाही.

हा मजकूर केंद्र सरकार, राज्य सरकारे आणि कायद्यांतर्गत संभाव्य किंवा खाणकाम करणाऱ्या संस्थांशी संबंधित आहे. त्यात ए. सी. सी. लिमिटेड प्रकरणात सहभागी असलेल्या विशिष्ट पक्षांची ओळख नाही.

• या दस्तऐवजात'खाण भाडेपट्टी','संभाव्य परवाना'आणि'किरकोळ खनिजे'यासारख्या संज्ञा परिभाषित केल्या आहेत.
• वैध परवाना किंवा भाडेपट्ट्याशिवाय संभाव्य किंवा खाणकाम हाती घेण्यावर निर्बंधांची रूपरेषा यात दिली आहे.
• खनिज सवलती देण्याचे, रद्द करण्याचे किंवा त्यांचे नियमन करण्याचे केंद्र आणि राज्य सरकारांचे अधिकार यात तपशीलवार आहेत.
• यात दंड, गुन्हे आणि खाण संबंधित बाबींसाठी विशेष न्यायालयांची स्थापना करण्याच्या तरतुदी निर्दिष्ट केल्या आहेत.

ए. आय. ने दस्तऐवजातून लिहिलेले आणि त्याच्या विरुद्ध तपासलेले. खाली दिलेले मूळ अधिकृत आहे.

मूळ दस्तावेज