दोनपेक्षा कमी मुले असलेल्या महिलांसाठी प्रसूती रजेची मुदत 26 आठवड्यांपर्यंत वाढ
दोनपेक्षा कमी जिवंत मुले असलेल्या महिलांसाठी प्रसूती रजेचा कमाल कालावधी बारा आठवड्यांवरून 26 आठवड्यांपर्यंत वाढवण्यासाठी हे विधेयक प्रसूती लाभ कायदा, 1961 मध्ये सुधारणा करते. यामुळे दत्तक घेणाऱ्या आणि जन्म देणाऱ्या मातांनाही लाभ मिळतात, मोठ्या आस्थापनांमध्ये पाळणाघर सुविधा अनिवार्य केल्या जातात आणि घरून काम करण्याची व्यवस्था करता येते.
हे विधेयक कारखाने, खाणी, सर्कस उद्योग, वृक्षारोपण आणि दहा किंवा त्याहून अधिक व्यक्तींना रोजगार देणारी दुकाने किंवा आस्थापनांमधील महिला कर्मचाऱ्यांवर परिणाम करते (कर्मचारी राज्य विमा कायदा, 1948 च्या अंतर्गत येणाऱ्या व्यक्तींना वगळून). विशेषतः पन्नास किंवा त्याहून अधिक कर्मचारी असलेल्या आस्थापनांना शिशुगृह सुविधा पुरवणे आवश्यक असलेल्या नियोक्त्यांवरही हे बंधन लादते.
- दोनपेक्षा कमी जिवंत मुले असलेल्या महिलांसाठी प्रसूती लाभ जास्तीत जास्त 26 आठवड्यांपर्यंत वाढवतो.
- दोन किंवा अधिक जिवंत मुले असलेल्या महिलांसाठी बारा आठवड्यांची प्रसूती लाभ मर्यादा कायम ठेवते.
- कायदेशीररीत्या दत्तक घेतलेल्या मातांना (तीन महिन्यांखालील मुलांसाठी) आणि मातांना मुलाच्या सुपूर्द होण्याच्या तारखेपासून बारा आठवड्यांचा प्रसूती लाभ देण्याचा अधिकार.
- परस्पर कराराच्या अधीन राहून, प्रसूती लाभ घेतल्यानंतर महिलांना घरून काम करण्याची परवानगी मालकांना देते.
- पन्नास किंवा त्याहून अधिक कर्मचारी असलेल्या आस्थापनांना निर्धारित अंतराच्या आत पाळणाघर सुविधा पुरविणे बंधनकारक करते.
- नियोक्त्यांनी विश्रांतीच्या अंतरासह स्त्रीला दररोज चार वेळा पाळणाघरात जाण्याची परवानगी देणे आवश्यक आहे.
- प्रारंभिक नियुक्तीच्या वेळी उपलब्ध असलेल्या फायद्यांविषयी प्रत्येक आस्थापनाने महिलांना लेखी आणि इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने माहिती देणे आवश्यक आहे.
ए. आय. ने दस्तऐवजातून लिहिलेले आणि त्याच्या विरुद्ध तपासलेले. खाली दिलेले मूळ अधिकृत आहे.
मूळ दस्तावेज
दस्तऐवजाचा तपशील
| अधिकृत शीर्षक | भौतिक लाभ (सुधारणा) विधेयक, 2017 |
| स्रोत भाग | भारतीय संसद-विधेयके (लोकसभा आणि राज्यसभा) |
| संदर्भ क्रमांक | XLIII |
| स्थिती | बंद (बिल) |
| वर्ष | 2016 |
| बंद करण्याची तारीख | — |
| कागदपत्रे | 3 |