संविधान विधेयकात वित्त आयोगाच्या शिफारशींसाठी कलम 280 मध्ये नवीन कलम समाविष्ट केले आहे.

हे विधेयक जिल्हा परिषदांना स्वायत्त प्रादेशिक परिषदा म्हणून पुनर्नामित करून, नवीन ग्राम आणि नगरपालिका परिषदांची स्थापना करून आणि त्यांच्या आर्थिक आणि प्रशासकीय अधिकारांचा विस्तार करून ईशान्येकडील आदिवासी भागांची स्वायत्तता बळकट करण्यासाठी भारतीय राज्यघटनेत सुधारणा करते.

हे विधेयक आसाम, मेघालय आणि त्रिपुरा या राज्यांमधील स्वायत्त प्रादेशिक परिषदांवर (पूर्वीच्या जिल्हा परिषदांवर) तसेच या आदिवासी भागात नव्याने तयार झालेल्या ग्राम आणि नगरपालिका परिषदांवर परिणाम करते. याचा परिणाम या राज्यांचे राज्यपाल आणि राज्य वित्त आयोगांवरही होतो.

• कलम 280 मध्ये एक नवीन कलम समाविष्ट केले आहे, ज्यामध्ये अर्थ आयोगाने आदिवासी भागातील जिल्हा, ग्राम आणि नगरपालिका परिषदांना संसाधने पुरवण्यासाठी राज्याच्या एकत्रित निधीमध्ये वाढ करण्याच्या उपाययोजनांची शिफारस करणे आवश्यक आहे.
• विशिष्ट जिल्हा परिषदांना (उदा. कार्बी आंगलोंग, दिमा हसाओ, गारो हिल्स, खासी हिल्स, जयंतिया हिल्स, त्रिपुरा आदिवासी क्षेत्र)'स्वायत्त प्रादेशिक परिषदा'म्हणून पुनर्नामित करा.
• प्रत्येक स्वायत्त प्रादेशिक परिषदेसाठी सदस्यांची कमाल संख्या आणि नामनिर्देशन आवश्यकता (लिंग आणि आदिवासी प्रतिनिधित्वासह) निर्दिष्ट करते.
• कायदा सुरू झाल्यापासून एका वर्षाच्या आत ग्रामीण भागांसाठी ग्राम परिषदा आणि शहरी भागांसाठी नगरपालिका स्थापन करणे अनिवार्य करते.
• ग्राम आणि नगरपालिका परिषदांमध्ये महिलांसाठी किमान एक तृतीयांश जागांचे आरक्षण आवश्यक आहे.
• राज्यपालांनी नियुक्त केलेल्या राज्य निवडणूक आयोगाकडे या परिषदांच्या निवडणुकांचे पर्यवेक्षण, निर्देश आणि नियंत्रण सोपवते.
• आरोग्य, शिक्षण, जंगले, सार्वजनिक कामे आणि शहरी विकास यासारख्या क्षेत्रांचा समावेश करून ज्या विषयांसाठी जिल्हा परिषदा कायदे करू शकतात (अधिकार) त्यांची यादी विस्तारते.
• आर्थिक विकास आणि सामाजिक न्यायासाठी ग्राम आणि नगरपालिका परिषदांना विशिष्ट अधिकार आणि जबाबदाऱ्या सोपवण्याची परवानगी राज्यपालांना देते.
• या परिषदांच्या आर्थिक स्थितीचा आढावा घेण्यासाठी आणि कर वितरण तत्त्वांची शिफारस करण्यासाठी राज्य वित्त आयोगाची स्थापना करते.

ए. आय. ने दस्तऐवजातून लिहिलेले आणि त्याच्या विरुद्ध तपासलेले. खाली दिलेले मूळ अधिकृत आहे.

मूळ दस्तावेज