एन. आर. आय. विवाह नोंदणीतून जम्मू आणि काश्मीरला वगळणारे विधेयक

हे विधेयक अनिवार्य करते की अनिवासी भारतीयांनी (एन. आर. आय.) समारंभानंतर 30 दिवसांच्या आत त्यांच्या विवाहाची नोंदणी करावी, मग तो विवाह भारतात असो किंवा परदेशात. जोडीदारांना फसव्या विवाहांपासून संरक्षण देणे आणि कौटुंबिक कायद्याच्या अधिकारांची अंमलबजावणी सुलभ करणे हा या विधेयकाचा उद्देश आहे.

अनिवासी भारतीय (भारताबाहेरील भारतीय नागरिक म्हणून परिभाषित) जे भारतीय नागरिक किंवा अन्य अनिवासी भारतीयांशी लग्न करतात. या नोंदणीच्या आवश्यकतांची अंमलबजावणी आणि कायदेशीर कागदपत्रांच्या सेवेबाबत पारपत्र अधिकारी आणि न्यायालयांवरही याचा परिणाम होतो.

• लग्नाच्या तारखेपासून 30 दिवसांच्या आत अनिवासी भारतीयांच्या विवाहांची अनिवार्य नोंदणी.
• पारपत्र कायदा, 1967 मध्ये दुरुस्ती, पारपत्र अधिकाऱ्यांना निर्दिष्ट कालावधीत त्यांच्या विवाहाची नोंदणी करण्यात अयशस्वी ठरलेल्या अनिवासी भारतीयांचा पारपत्र जप्त करण्याची किंवा रद्द करण्याची परवानगी देते.
• दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 मध्ये एक नवीन कलम (86ए) समाविष्ट करणे, ज्यामुळे न्यायालयांना परराष्ट्र मंत्रालयाच्या नियुक्त संकेतस्थळाद्वारे समन्स, वॉरंट आणि घोषणा करण्याची परवानगी मिळते.
• अशा ऑनलाईन सेवेनंतर हजर राहण्यास अपयशी ठरलेल्या घोषित गुन्हेगारांची चल किंवा स्थावर मालमत्ता जप्त करण्याची तरतूद.

ए. आय. ने दस्तऐवजातून लिहिलेले आणि त्याच्या विरुद्ध तपासलेले. खाली दिलेले मूळ अधिकृत आहे.

मूळ दस्तावेज