THE NATIONAL INSTITUTES OF FOOD TECHNOLOGY, ENTREPRENEURSHIP AND MANAGEMENT BILL, 2021

हे विधेयक विद्यमान विशिष्ट अन्न तंत्रज्ञान, उद्योजकता आणि व्यवस्थापन संस्थांना राष्ट्रीय महत्त्वाच्या संस्था म्हणून घोषित करते. या क्षेत्रांमध्ये शिक्षण, संशोधन आणि पदवी प्रदान करण्याची क्षमता प्रदान करण्यासाठी त्यांना ना-नफा देणाऱ्या कॉर्पोरेट संस्थांमध्ये रूपांतरित करते.

हे विधेयक अनुसूचीत सूचीबद्ध केलेल्या विशिष्ट संस्था (विद्यमान संस्थांचे नवीन कॉर्पोरेट संस्थांमध्ये रूपांतर), त्यांचे कर्मचारी, विद्यार्थी आणि केंद्र सरकार (जे प्रमुख अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करतात आणि मालमत्तेच्या विल्हेवाट लावण्यास मान्यता देतात) यांना लागू होते. या खुल्या शैक्षणिक संस्था म्हणून स्थापन करून सामान्य लोकांवरही याचा परिणाम होतो.

• अनुसूचीतील संस्थांना राष्ट्रीय महत्त्वाच्या संस्था म्हणून घोषित करते.
• कायमस्वरूपी उत्तराधिकार आणि सामाईक शिक्क्यासह प्रत्येक संस्थेचा निगमित संस्था म्हणून समावेश होतो.
• विद्यमान'सोसायटी'मधून सर्व मालमत्ता, अधिकार, दायित्वे आणि कर्मचारी नवीन कॉर्पोरेट संस्थेत हस्तांतरित करतात.
• केंद्र सरकार, भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण आणि भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या सदस्यांसह प्रमुख कार्यकारी संस्था म्हणून संचालक मंडळाची स्थापना करते.
• लिंग, वंश, पंथ, जात किंवा वर्गाची पर्वा न करता, गुणवत्तेच्या आधारे प्रवेशासह संस्था सर्व व्यक्तींसाठी खुल्या असणे अनिवार्य करते.
• ज्या संस्थांमध्ये अतिरिक्त महसूल संस्थेच्या वाढीमध्ये किंवा संशोधनात पुन्हा गुंतविला जातो अशा संस्था ना-नफा कायदेशीर संस्था असणे आवश्यक आहे.
• केंद्र सरकारच्या पूर्वपरवानगीशिवाय स्थावर मालमत्तेच्या विल्हेवाट लावण्यास मनाई आहे.
• केंद्रीय शैक्षणिक संस्था (प्रवेशातील आरक्षण) कायदा, 2006 च्या उद्देशाने या संस्थांना केंद्रीय शैक्षणिक संस्था म्हणून नियुक्त केले आहे.

ए. आय. ने दस्तऐवजातून लिहिलेले आणि त्याच्या विरुद्ध तपासलेले. खाली दिलेले मूळ अधिकृत आहे.

मूळ दस्तावेज