दिवाळखोरी कायदा 25 मार्च 2020 नंतर डिफॉल्टसाठी निलंबित

कोविड-19 महामारीने प्रभावित झालेल्या कंपन्यांना दिलासा देण्यासाठी 25 मार्च 2020 रोजी किंवा त्यानंतर उद्भवलेल्या आर्थिक थकबाकीसाठी कॉर्पोरेट दिवाळखोरी निवारण कार्यवाही सुरू करणे हे विधेयक तात्पुरते स्थगित करते. हे पूर्वीच्या अध्यादेशाच्या जागी कायमस्वरूपी कायदा आणते.

दिवाळखोरी आणि दिवाळखोरी संहिता, 2016 अंतर्गत दिवाळखोरीच्या प्रक्रियेत सहभागी असलेले कॉर्पोरेट कर्जदार (कंपन्या), वित्तीय कर्जदार, परिचालन कर्जदार आणि समाधान व्यावसायिक.

• केंद्र सरकारने अधिसूचित केलेल्या सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी किंवा एक वर्षापर्यंतच्या कालावधीसाठी, 25 मार्च 2020 रोजी किंवा त्यानंतर उद्भवलेल्या डिफॉल्ट्ससाठी कॉर्पोरेट दिवाळखोरी ठरावासाठी अर्ज दाखल करण्यास बंदी घालणारे नवीन कलम 10ए समाविष्ट केले आहे.
• हे स्पष्टीकरण देते की हे निलंबन 25 मार्च 2020 पूर्वी केलेल्या डिफॉल्ट्सना लागू होत नाही.
• कलम 10ए मधील निलंबनामध्ये समाविष्ट असलेल्या डिफॉल्ट्सबाबत लिक्विडेशनसाठी अर्ज दाखल करण्यापासून रिझोल्यूशन व्यावसायिकांना रोखण्यासाठी कलम 66 मध्ये सुधारणा केली आहे.
• निलंबनाचा विशिष्ट कालावधी (25 मार्च 2020 पासून एक वर्षापेक्षा जास्त नसावा) अधिसूचित करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला देतो.
• दिवाळखोरी आणि दिवाळखोरी संहिता (दुरुस्ती) अध्यादेश, 2020, त्याच्या अंतर्गत केलेल्या कारवाईला मान्यता देताना रद्द करतो.

ए. आय. ने दस्तऐवजातून लिहिलेले आणि त्याच्या विरुद्ध तपासलेले. खाली दिलेले मूळ अधिकृत आहे.

मूळ दस्तावेज