जम्मू आणि काश्मीर विनियोग विधेयकाने एकत्रित निधीतून ₹8,712 कोटी मंजूर केले

हे विधेयक आर्थिक वर्ष 2023-24 साठी पूरक खर्च भरण्यासाठी जम्मू आणि काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशाच्या एकत्रित निधीतून अतिरिक्त निधी भरण्यास अधिकृत करते.

जम्मू आणि काश्मीर हा केंद्रशासित प्रदेश, विशेषतः ऊर्जा विकास, वित्त, आतिथ्य आणि शिष्टाचार आणि सहकारी यासह त्याचे सरकारी विभाग.

• एकत्रित निधीतून एकूण 72,000 रुपये (अंदाजे 8,712 कोटी रुपये) भरण्यास अधिकृत करते.
• ऊर्जा विकास विभाग (2,775,22, 97,000 रुपये), वित्त विभाग (5,85,19, 11,000 रुपये महसूल आणि 5,344,92, 30,000 रुपये भांडवल), आतिथ्य आणि शिष्टाचार विभाग (3,50,00, 000 रुपये) आणि सहकारी विभागाला (4,05,34, 000 रुपये) विशिष्ट रकमांची तरतूद करते.
• या रकमा वित्तीय वर्ष 2023-24 (1 एप्रिल 2023 ते 31 मार्च 2024) दरम्यान सेवा आणि उद्देशांसाठी आहेत हे निर्दिष्ट करते.

ए. आय. ने दस्तऐवजातून लिहिलेले आणि त्याच्या विरुद्ध तपासलेले. खाली दिलेले मूळ अधिकृत आहे.

मूळ दस्तावेज