प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजनेने कर भरण्याच्या विवादांसाठी सूट दिली

हे विधेयक आर्थिक वर्षासाठी केंद्र सरकारच्या आर्थिक प्रस्तावांची अंमलबजावणी करते. हे आयकर, सीमाशुल्क, उत्पादन शुल्क आणि वस्तू आणि सेवा कर (जी. एस. टी.) यासह विविध कर कायद्यांमध्ये सुधारणा करते आणि थेट कर विवाद सोडवण्यासाठी एक नवीन योजना आणते.

व्यक्ती, हिंदू अविभाजित कुटुंबे, कंपन्या, व्यक्तींच्या संघटना, व्यक्तींच्या संस्था, कृत्रिम कायदेशीर व्यक्ती, सहकारी संस्था आणि भारतातील आयकर, सीमाशुल्क, उत्पादन शुल्क आणि जी. एस. टी. च्या अधीन असलेल्या इतर संस्था.

• 1 एप्रिल 2024 पासून सुरू होणाऱ्या मूल्यांकन वर्षासाठी आयकर दर आणि अधिभार निश्चित करते.
• आयकर कायदा, 1961 च्या अनेक कलमांमध्ये कपात, सूट आणि दंडाच्या तरतुदींसह सुधारणा केली आहे.
• प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना, 2024 सुरू केली आहे, जी घोषकांना विशिष्ट कार्यवाही आणि दंडापासून मुक्ततेच्या बदल्यात विशिष्ट रक्कम देऊन कर विवाद निकाली काढण्याची परवानगी देते.
• सीमाशुल्क कायदा, सीमाशुल्क शुल्क कायदा, केंद्रीय उत्पादन शुल्क कायदा आणि विविध जी. एस. टी. कायद्यांमध्ये (केंद्रीय, एकात्मिक, केंद्रशासित प्रदेश आणि राज्यांना नुकसानभरपाई) सुधारणा करते.
• बेनामी मालमत्ता व्यवहार प्रतिबंध कायदा, 1988, वित्त (क्रमांक 2) कायदा, 2004, काळा पैसा (अघोषित परदेशी उत्पन्न आणि मालमत्ता) आणि कर आकारणी कायदा, 2015 आणि वित्त कायदा, 2016 मध्ये सुधारणा केली आहे.
• कलम 2 ते 87 1 एप्रिल 2024 रोजी लागू झाल्याचे मानले जाते, तर कलम 110 ते 153 केंद्र सरकारने नियुक्त केलेल्या तारखेपासून लागू होतील.

ए. आय. ने दस्तऐवजातून लिहिलेले आणि त्याच्या विरुद्ध तपासलेले. खाली दिलेले मूळ अधिकृत आहे.

मूळ दस्तावेज