बेकायदेशीरपणे'डेडवुड'म्हणून निवृत्त झालेल्या अधिकाऱ्याला 15 लाख रुपये देण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे केंद्राला आदेश

या प्रकरणात भारतीय व्यापार सेवेच्या एका माजी अधिकाऱ्याने, हा निर्णय बेकायदेशीर होता आणि त्यात योग्य समर्थन नव्हते असा युक्तिवाद करत, भारतीय संघराज्याने जारी केलेल्या त्याच्या अनिवार्य निवृत्तीच्या आदेशाला आव्हान दिले आहे. मूलभूत नियम 56 (जे) अंतर्गत अनिवार्यपणे निवृत्त होण्याचा अधिकार तर्कसंगतपणे आणि पुरेशा सामग्रीच्या आधारे वापरला गेला होता की नाही हे सर्वोच्च न्यायालय ठरवत आहे.

अपीलकर्ताः एस. एस. दास (भारतीय व्यापार सेवेचे माजी अधिकारी); प्रतिवादीः युनियन ऑफ इंडिया; खंडपीठः न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता.

• न्यायालय 10 मे 2018 रोजी मूलभूत नियम 56 (जे) अंतर्गत जारी केलेल्या अनिवार्य निवृत्ती आदेशाच्या कायदेशीरतेचा आढावा घेत आहे.
• न्यायालय हे तपासत आहे की, आधारलेली सामग्री आणि अनिवार्य निवृत्ती ही जनहितासाठी होती या निष्कर्षामध्ये तर्कशुद्ध संबंध आहे का.
• निवृत्तीचा आदेश कायम ठेवणाऱ्या उच्च न्यायालय आणि कॅटच्या निकालांच्या वैधतेचे न्यायालय मूल्यांकन करत आहे.

ए. आय. ने दस्तऐवजातून लिहिलेले आणि त्याच्या विरुद्ध तपासलेले. खाली दिलेले मूळ अधिकृत आहे.

मूळ दस्तावेज