सर्वोच्च न्यायालयाने अनौपचारिक कामगारांच्या वारसांसाठीच्या नुकसानभरपाईत 6 लाख 12 हजार रुपयांची वाढ केली

मोटार अपघाताच्या दाव्याशी संबंधित दिवाणी अपीलातील हा भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आहे, ज्यामध्ये न्यायालयाने मृत चहाच्या दुकानाच्या मालकाच्या कायदेशीर वारसांना देण्यात आलेल्या नुकसानभरपाईत वाढ केली आहे. हे नागरिकांसाठी महत्त्वाचे आहे कारण हे स्थापित करते की न्यायालयांनी अनौपचारिक कामगारांच्या उत्पन्नाच्या दाव्यांवर कठोर पुरावा मानके लागू करू नयेत आणि अशा प्रकरणांमध्ये योग्य नुकसानभरपाईसाठी एक विशिष्ट गणना पद्धत प्रदान करते.

हा निर्णय मृत व्यक्तीचे कायदेशीर वारस (नसीमा आणि इतर), प्रतिवादींशी (राजेंद्र सिंग आणि इतर, विमा कंपनीसह) संबंधित आहे आणि अनौपचारिक किंवा रोजंदारीवर काम करणाऱ्या कामगारांचा समावेश असलेल्या मोटार अपघात प्रकरणांमध्ये दावेदारांसाठी एक उदाहरण स्थापित करतो.

• सर्वोच्च न्यायालयाने अपील मंजूर केले आणि एकूण नुकसानभरपाई अंदाजे रु. 6,11,800 वरून (उच्च न्यायालयाने दिलेला) रु. 12,86,300 पर्यंत वाढवली.
• न्यायाधिकरणाने (1,250 रुपये/महिना सूचित) आणि उच्च न्यायालयाने (3,000 रुपये/महिना सूचित), पत्नीची साक्ष आणि कामाचे स्वरूप (चहाचे दुकान) यांच्या आधारे केलेले कमी मूल्यांकन फेटाळत न्यायालयाने मृत व्यक्तीच्या मासिक उत्पन्नाचे 5,000 रुपये असे पुनर्मूल्यांकन केले.
• न्यायालयाने असे म्हटले की फौजदारी खटल्यांमध्ये लागू होणाऱ्या पुराव्याचे कठोर नियम मोटार अपघात नुकसानभरपाई प्रकरणांना लागू होत नाहीत; मानक'संभाव्यतेचे प्राधान्य'आहे.
• न्यायालयाने निर्देश दिले की विमा कंपनी (प्रतिवादी क्रमांक 2) या निर्णयासाठी जबाबदार आहे आणि चार आठवड्यांच्या आत ती रक्कम थेट दावेदारांच्या बँक खात्यात पाठवावी.
• या गणनेत भविष्यातील संभाव्यतेसाठी 16,40 टक्के गुणक आणि मालमत्तेचे नुकसान, अंत्यसंस्काराचा खर्च आणि संघाचे नुकसान यासाठी कपात समाविष्ट होती.

ए. आय. ने दस्तऐवजातून लिहिलेले आणि त्याच्या विरुद्ध तपासलेले. खाली दिलेले मूळ अधिकृत आहे.

मूळ दस्तावेज