काळ्या पैशाची निवडणूक प्रकरणे मागे घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाची उच्च न्यायालयाची मंजुरी

हे प्रकरण निवडणुकांमध्ये काळ्या पैशाचा वापर आणि अशा उपक्रमांमुळे उद्भवणाऱ्या फौजदारी खटल्यांच्या परिणामकारकतेशी संबंधित आहे. न्यायालय निष्पक्ष निवडणुका सुनिश्चित करण्यासाठी आणि मतदारांवर अघोषित निधीचा प्रभाव रोखण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वांची गरज लक्षात घेते.

अपीलकर्तेः कर्नाटक राज्य आणि अन्य; प्रतिवादीः प्रतीक परशरामपूरिया; खंडपीठः न्यायमूर्ती संजय करोल; अमिसी क्युरीः गौरव अग्रवाल आणि डॉ. स्वप्निल त्रिपाठी.

• अपील करण्यासाठी परवानगी देण्यात आली आहे.
• भारतीय निवडणूक आयोग आणि भारतीय संघराज्याला उड्डाण पथकांची मार्गदर्शक तत्त्वे आणि खटला प्रक्रियेबाबत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी नोटीस जारी करण्यात आली आहे.
• सर्व राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांना प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याची आणि 25 एप्रिल 2019 रोजी हजर राहण्याची सूचना.
• मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यात न्यायालयाला मदत करण्यासाठी 26 नोव्हेंबर 2025 रोजी श्री. गौरव अग्रवाल आणि डॉ. स्वप्निल त्रिपाठी यांची अमिसी क्युरी म्हणून नियुक्ती.

ए. आय. ने दस्तऐवजातून लिहिलेले आणि त्याच्या विरुद्ध तपासलेले. खाली दिलेले मूळ अधिकृत आहे.

मूळ दस्तावेज