18 राज्ये आणि एका केंद्रशासित प्रदेशातील 75 पी. व्ही. टी. जी. समुदायांसाठी'पीएम-जनमान'चा शुभारंभ

या प्रश्नात आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाला लाभार्थी संख्या, ओडिशातील प्रकल्प तपशील, आर्थिक प्रगती आणि कालाहांडी आणि नुआपाडा जिल्ह्यांमधील विशेषतः असुरक्षित आदिवासी गटांसाठी (पी. व्ही. टी. जी.) विशिष्ट तरतुदींसह प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियानाच्या (पी. एम.-जनमान) अंमलबजावणीचा तपशील देण्यास सांगितले गेले.

मालविका देवी आणि कौशलेंद्र कुमार यांनी विचारले; आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाने (मंत्री जुएल ओराम) उत्तर दिले.

• 18 राज्ये आणि एका केंद्रशासित प्रदेशातील 75 पी. व्ही. टी. जी. समुदायांसाठी 15 नोव्हेंबर 2023 रोजी पीएम-जनमान सुरू करण्यात आले.
• 9 संबंधित मंत्रालयांच्या 11 हस्तक्षेपांद्वारे सुरक्षित घरे, स्वच्छ पाणी, शिक्षण, आरोग्य, रस्ते/दूरसंचार जोडणी, विद्युतीकरण आणि उपजीविकेच्या संधी प्रदान करणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.
• एकूण अंदाजित पी. व्ही. टी. जी. लोकसंख्या 1,236,625 घरांमध्ये 4,852,361 आहे.
• ओडिशामध्ये, 73,092 घरांमध्ये पी. व्ही. टी. जी. ची अंदाजे लोकसंख्या 312,654 आहे.
• आदिवासी व्यवहार मंत्रालय पी. व्ही. टी. जी. विद्यार्थ्यांसाठी 5 टक्के जागा राखीव ठेवून एकलव्य आदर्श निवासी शाळा (ई. एम. आर. एस.) राबवत आहे.
• राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत 750 पैकी 25 जागा पी. व्ही. टी. जी. विद्यार्थ्यांसाठी राखीव आहेत.
• राष्ट्रीय परदेशी शिष्यवृत्ती अंतर्गत, 20 पैकी 3 जागा पी. व्ही. टी. जी. उमेदवारांसाठी राखीव आहेत.
• परिशिष्ट I-IV मध्ये राज्यनिहाय, जिल्हानिहाय (कालाहांडी आणि नुआपाडासह) आणि 31.03.2026 नुसार आर्थिक प्रगतीची आकडेवारी आहे.

ए. आय. ने दस्तऐवजातून लिहिलेले आणि त्याच्या विरुद्ध तपासलेले. खाली दिलेले मूळ अधिकृत आहे.

मूळ दस्तावेज