नवीन प्रेस महापंजीयक परिसराची तपासणी करणार आणि दंड आकारणार

हे विधेयक भारतात प्रकाशित होणाऱ्या सर्व नियतकालिकांसाठी (वर्तमानपत्रे, मासिके इ.) एक अनिवार्य नोंदणी प्रणाली स्थापित करते, ज्यात त्यांना नवीन प्रेस महापंजीयकाकडून प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक आहे. हे मुद्रणालय, मालकी हस्तांतरण आणि प्रकाशने बंद करण्यासाठी नियम देखील निश्चित करते.

हा कायदा नियतकालिकांचे मुद्रक, प्रकाशक, नियतकालिकांचे मालक (व्यक्ती, संस्था किंवा कायदेशीर संस्था) आणि भारतीय प्रेस महापंजीयक यांना प्रभावित करतो. दहशतवादी कृत्ये किंवा राज्य सुरक्षेविरुद्धच्या गुन्ह्यांसाठी दोषी ठरलेल्या व्यक्तींना नियतकालिके प्रकाशित करण्यावर विशेष निर्बंध घालतो.

• प्रेस महापंजीयक आणि स्थानिक विशिष्ट प्राधिकरणाकडे (जिल्हा दंडाधिकारी/जिल्हाधिकारी) प्रत्येक नियतकालिकाची अनिवार्य ऑनलाइन नोंदणी.
• प्रमाणपत्रे जारी करण्यासाठी, नोंदींची देखभाल करण्यासाठी आणि प्रसार आकड्यांची पडताळणी करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून भारताच्या प्रेस महापंजीयकांची नियुक्ती.
• बेकायदेशीर कारवाया (प्रतिबंध) कायदा, 1967 अंतर्गत दहशतवादी कृत्ये किंवा बेकायदेशीर कारवायांसाठी दोषी ठरलेल्या व्यक्तींसाठी नियतकालिके प्रकाशित करण्यावर बंदी.
• मुद्रकांनी प्रेस महापंजीयक आणि स्थानिक अधिकाऱ्यांना माहिती देणे आवश्यक आहे.
• चुकीचे प्रतिनिधित्व किंवा सतत प्रकाशित करण्यात अयशस्वी ठरल्याबद्दल नोंदणी निलंबित करण्याचा किंवा रद्द करण्याचा प्रेस महापंजीयकांचा अधिकार.
• प्रत्येक नियतकालिकावर मुद्रकाचे नाव, छपाईचे ठिकाण, संपादक, प्रकाशक आणि प्रकाशनाचे ठिकाण छापणे आवश्यक आहे.
• परदेशी नियतकालिकांच्या प्रतिकृती आवृत्त्यांना केंद्र सरकारची पूर्व मंजुरी आवश्यक असते.
• मालकी हस्तांतरणासाठी प्रेस महापंजीयकाकडून परवानगी घेणे आवश्यक आहे आणि समभागधारणेतील बदलांची माहिती 15 दिवसांच्या आत देणे आवश्यक आहे.

ए. आय. ने दस्तऐवजातून लिहिलेले आणि त्याच्या विरुद्ध तपासलेले. खाली दिलेले मूळ अधिकृत आहे.

मूळ दस्तावेज