वित्त विधेयक 2026 मध्ये परत न करण्यायोग्य परदेशी मालमत्ता प्रकटीकरण देयके निश्चित केली आहेत.

हे विधेयक आर्थिक वर्षासाठी केंद्र सरकारच्या वित्तीय प्रस्तावांची अंमलबजावणी करते. हे आयकर दर निश्चित करते, प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कर कायद्यांमध्ये सुधारणा करते आणि लहान करदात्यांच्या परदेशी मालमत्तांसाठी प्रकटीकरण योजना सुरू करते.

व्यक्ती, हिंदू अविभाजित कुटुंबे, व्यक्तींच्या संघटना, व्यक्तींच्या संस्था, कृत्रिम कायदेशीर व्यक्ती, कंपन्या आणि सहकारी संस्था. हे सीमाशुल्क, केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर आणि एकात्मिक वस्तू आणि सेवा कर कायद्यांच्या अधीन असलेल्या संस्थांनाही लागू होते.

• प्राप्तीकर कायदा, 1961 अंतर्गत 1 एप्रिल 2026 पासून सुरू होणाऱ्या मूल्यांकन वर्षासाठी प्राप्तीकर दर निश्चित करते.
• व्यक्तीच्या वयानुसार आयकर आकारण्यायोग्य नसलेल्या वेगवेगळ्या कमाल रकमा निर्दिष्ट करते (उदाहरणार्थ, सामान्य व्यक्तींसाठी रु. 2,50,000, 60-79 साठी रु. 3,00,000, त्या 80 + साठी रु. 5,00,000).
• 'लघु करदात्यांची परकीय मालमत्ता प्रकटीकरण योजना, 2026'स्थापन करते, ज्यामुळे घोषकांना दंडापासून आणि अघोषित परकीय मालमत्तेच्या संदर्भात खटला चालवण्यासाठी विशिष्ट रक्कम भरण्याची परवानगी मिळते.
• कर गणना, दंड आणि प्रक्रियात्मक नियमांबाबत आयकर कायदा, 1961 आणि आयकर कायदा, 2025 च्या कलमांमध्ये सुधारणा करते.
• सीमाशुल्क, सीमाशुल्क शुल्क, केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर आणि एकात्मिक वस्तू आणि सेवा कर कायद्यांमध्ये सुधारणा.
• वित्त कायदा, 2001, वित्त (क्रमांक 2) कायदा, 2004 आणि काळा पैसा (अघोषित परदेशी उत्पन्न आणि मालमत्ता) आणि कर आकारणी कायदा, 2015 मध्ये सुधारणा करते.

ए. आय. ने दस्तऐवजातून लिहिलेले आणि त्याच्या विरुद्ध तपासलेले. खाली दिलेले मूळ अधिकृत आहे.

मूळ दस्तावेज