ਵਿਚੋਲਗੀ ਬਿੱਲ 2021 ਨੇ 6 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ, ਭਾਰਤੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਬਣਾਈ

ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਵਿਚੋਲਗੀ ਸਮੇਤ ਵਿਚੋਲਗੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚੋਲਗੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਚੋਲਗੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਧਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਿਵਾਦ, ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਵਿਚੋਲਗੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਵਪਾਰਕ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ।

• ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ।
• ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚੋਲਗੀ ਲਈ ਆਦੇਸ਼, ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੁੱਲ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ।
• ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਦਸਤਖਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਔਨਲਾਈਨ ਵਿਚੋਲਗੀ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ।
• ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ।
• ਇੱਕ ਵਿਚੋਲਗੀ ਫੰਡ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਆਡਿਟ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ।
• ਕਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਮਾ ਐਕਟ, 1872, ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੋਡ, 1908 ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਐਕਟ, 2015 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਏ. ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ।

ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼