ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਸ਼ਾਸਨ ਬਿੱਲ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਬਣਾਇਆ

ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਲਈ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨੈਤਿਕ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਖੇਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਖੇਡ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤੰਤਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਓਲੰਪਿਕ ਕਮੇਟੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਰਾਲੰਪਿਕ ਕਮੇਟੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਖੇਡ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਸਮੇਤ), ਨਵੇਂ ਸਥਾਪਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਬੋਰਡ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਚੋਣ ਪੈਨਲ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ (ਅਥਲੀਟਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

• ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਖੇਡ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ।
• ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ (ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4 ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ), ਨੈਤਿਕਤਾ ਕਮੇਟੀ, ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅਥਲੀਟ ਕਮੇਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
• ਖੇਡ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫ਼ਰਮਾਨ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
• ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਥਲੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਚੋਣ ਪੈਨਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ।
• ਨੈਤਿਕਤਾ ਜ਼ਾਬਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ।
• ਖੇਡ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਡਹਾਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ।
• ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ।

ਏ. ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ।

ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼