संसद संसद प्रश्न आ उत्तर
एम. एस. पी. क लेल कोनो कानूनी गारंटी नहि, सरकार लोकसभाकेँ बतौलनि
सांसद कृषि आ किसान कल्याण मंत्रालयसँ सी 2+50% फार्मूले पर आधारित कानूनी रूप सँ गारंटीकृत न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम. एस. पी.) के स्वामीनाथन आयोगक सिफारिश के लागू करै मे देरी के व्याख्या करय लेल कहलनि।
सांसद कृषि आ किसान कल्याण मंत्रालयसँ सी 2+50% सूत्रक आधार पर कानूनी रूप सँ गारंटीकृत न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम. एस. पी.) के स्वामीनाथन आयोगक सिफारिश के लागू करय मे देरी के व्याख्या करय आ एहि मुद्दे के समाधान के लेल गठित समिति के विवरण देने के लेल कहलनि।
पूछल आ उत्तर देल गेलः प्रश्नकर्ताः श्री आनन्द भदौरिया; उत्तरदाताः कृषि आ किसान कल्याण मंत्रालय (मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान)
सरकार की कहलनि?
- सी. ए. सी. पी. के सिफारिशक आधार पर 22 अनिवार्य फसिलक लेल एम. एस. पी. निर्धारित कयल जाइत अछि जकर उत्पादनक भारित औसत लागतसँ कमसँ कम 50 प्रतिशतक मार्जिन होइत अछि।
- एम. एस. पी. केँ बेसी प्रभावी आ पारदर्शी बनयबाक लेल, प्राकृतिक खेतीकेँ बढ़ावा देबाक लेल, आ फसिलक स्वरूपकेँ बदलबाक लेल जुलाई 2022मे एकटा समितिक गठन कयल गेल छल।
- समिति अपन स्थापनाक बादसँ कुल 48टा बैठक (6टा मुख्य समिति आ 42टा उप-समिति) कऽ चुकल अछि।
- खाद्यान्नक खरीद एफ. सी. आई. आ राज्य एजेन्सीसभ द्वारा कयल जाइत अछि; नेफेड आ एन. सी. सी. एफ. द्वारा पीएम-आशा योजनाक अन्तर्गत दलहन, तिलहन आ खोपराक खरीद कयल जाइत अछि।
- कुल खरीद 69.87 एल. एम. टी. (2004-2014) सँ बढ़ि 128.19 एल. एम. टी. (2014-2026) भऽ गेल, एम. एस. पी. मूल्य ₹7.41 करोड़सँ बढ़ि ₹3 करोड़ भऽ गेल।
- सरकार आयात निर्भरता कम करबाक लेल दलहनमे 2030-31 धरि आत्मनिर्भरताक मिशन शुरू कयलक।
- बाजार हस्तक्षेप योजना (एम. आई. एस.) क अन्तर्गत जल्दी खराब भऽ जायवला फसिलक लेल 2024-25 मौसमसँ एकटा नव मूल्य विभेदक भुगतान (पी. डी. पी.) घटक शुरू कयल गेल छल।
- सरकार किसान लाभ लेल 12 अन्य पहलकेँ सूचीबद्ध कयलक, जाहिमे पीएम-किसान, पीएमएफबीवाई, आ 10,000 किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) क गठन शामिल अछि।
दस्तावेजमे सेहो
- उत्तर स्पष्ट रूपसँ एम. एस. पी. क लेल वैधानिक वा कानूनी गारन्टीक पुष्टि नहि करैत अछि, एकर बदला एम. एस. पी. सी. सी. पी. के अनुशंसा सभक आधार पर वार्षिक रूपसँ निर्धारित कयल जाइत अछि।
- उत्तर कानूनी रूपसँ गारंटीकृत एम. एस. पी. क माँगकेँ पूरा करबाक लेल कोनो विशिष्ट समयसीमा प्रदान नहि करैत अछि जेना कि प्रश्नक भाग (ई) मे अनुरोध कयल गेल अछि।
- उत्तरमे विगत तीन मासमे आयोजित बैठकसभक तिथि-वार सूची नहि देल गेल अछि, जेना कि भाग (ग) मे अनुरोध कयल गेल अछि, बल्कि समिति के स्थापना के बाद सँ आयोजित बैठकसभक कुल संख्या देल गेल अछि।
ई कोना लिखल गेल छल?
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मूल दस्तावेज
भारतीय संसद-प्रश्न आ उत्तर (लोकसभा, तारांकित)
सरकारकेँ प्रश्न · संदर्भ लोक सभा प्रश्न 37 (सत्र 8) · 21 जुलाई 2026
एकरा एतऽ पढ़ू।
चर्चा।
एहि दस्तावेज पर एखन धरि कोनो चर्चा नहि भेल अछि।