सर्वोच्च न्यायालयान मर्यादा घालून बंदी घालून 1998 वर्साची वीज थकबाकी वसूल करपाक मनाई केली
ह्या खटल्यांत फाटल्या दोन वर्सां परस चड विजेची थकबाकी वसूल करूं येता काय ना हाचेर वाद आसा, खास करून फेब्रुवारी 1998 ते सप्टेंबर 1998 ह्या काळांतले उण्यांत उणें वापर हमी शुल्क (एम. सी. जी. सी.) मागपा विशीं, जें अपीलकर्त्यान (दक्षिणांचल विद्युत विट्रान निगम लिमिटेड) प्रतिवादी कडल्यान (विद्युत लोकपाल, उत्तर प्रदेश) वसूल करपाचो यत्न केलो.
अपीलकर्ताः दक्षिणांचल विद्युत विट्रान निगम लिमिटेड, प्रतिवादीः विद्युत लोकपाल, उत्तर प्रदेश आनी हेर, खंडपीठः एस. व्ही. एन. भट्टी, जे. आनी एन. व्ही. अंजारिया, जे.
- दक्षिनांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेडान दाखल केल्ली याचिका सर्वोच्च न्यायालयान फेटाळली.
- फेब्रुवारी 1998 ते सप्टेंबर 1998 ह्या काळांत एम. सी. जी. सी. च्या 13.02.2007 तारखेची मागणी वीज कायदो, 2003 च्या कलम 56 (2) अन्वये मर्यादे वरवीं आडायल्या अशें न्यायालयान थारायलें.
- दोन वर्सां उपरांतची फाटली थकबाकी बिलांत सातत्यान थकबाकी म्हणून दाखयल्यारच परत मेळूं येता अशें न्यायालयान सांगलें.
- न्यायालयान सहाय्यक अभियंता (डी1), अजमेर विद्युत विट्रान निगम लिमिटेड आनी अनॅडर वि. रहमतुल्ला खान अलियास रहमजुल्ला ह्या प्रकरणांत आपल्या आदल्या निर्णयाचो संदर्भ दिलो.
- कलम 56 (2) दोन वर्सां उपरांत वीज पुरवण बंद करपाच्या लायसन्स घेवप्याच्या अधिकाराचेर निर्बंध घालता, पूण पुरवणी मागण्यां खातीर वसुलीच्या हेर पद्दतीचेर निर्बंध घालना अशें न्यायालयान थारायलें.
ए. आय. हांणी दस्तावेजांतल्यान बरयलां, आनी ताचे आड तपासलां. सकयल मूळ अधिकृत आसा.
मूळ दस्तावेज
कागदपत्रांचो तपशील
| अधिकृत नांव | वीज कायदो। दोन वर्सां उपरांत गेल्लें थकबाकी सतत थकबाकी म्हणून दाखयल्यारच परत मेळूं येताः सर्वोच्च न्यायालय |
| स्त्रोत संस्था | भारताचे सर्वोच्च न्यायालय-आदेश आनी निर्णय |
| संदर्भ क्रमांक | उच्च न्यायालया मुखार लेखी याचिका, जाका लागून लोकपाल आदेश कायम दवरलो, ताका लागून जिल्लो प्रेरीत जालो |
| स्थिती | बंद. (आदेश) |
| वर्स | 2026 |
| बंद करपाची तारीख | — |
| कागदपत्रां | 1 |