सर्वोच्च न्यायालय आयोगाक मणिपूरांत स बनावट चकमकीच्यो केशी मेळ्ळ्यो
मणिपूरांतल्या कथित बनावट चकमकीचेर सर्वोच्च न्यायालयान नेमिल्ल्या आयोगाच्या निष्कर्षां विशीं लोकसभेंतल्या एका प्रस्नाचेर गृह मंत्रालयाच्या राज्य मंत्र्यान बरयल्लें हें उत्तर. आयोगाच्या अहवाला विशीं आनी ह्या घडणुकांची चवकशी करपाचेर राष्ट्रीय मनीस हक्क आयोगाची (एन. एच. आर. सी.) भुमिका हाचे विशीं सरकाराचें जागृती स्पश्ट करता.
गृह मंत्रालय, भारताचे सर्वोच्च न्यायालय, न्यायमूर्ती एन. संतोष हेगडे आयोग, राष्ट्रीय मनीस हक्क आयोग (एन. एच. आर. सी.), मणिपूर राज्य सरकार, आनी मणिपूरांतल्या मनीस हक्क आनी सुरक्षा दलाच्या कारवायां कडेन संबंदीत आशिल्ले सामान्य लोक.
- सर्वोच्च न्यायालयान मणिपूरांतल्या आरोपीत बनावट चकमकींच्या स प्रकरणांची तपासणी करपा खातीर न्यायमूर्ती एन. संतोष हेगडे हाच्या फुडारपणाखाला तीन वांगड्यांचो आयोग नेमलो.
- आयोगान 1.4.2013 ह्या विशयाचेर आपलो अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाक सादर केलो.
- सर्वोच्च न्यायालयाच्या संकेतथळार 8.4.2013 तारखेच्या निरिक्षणां प्रमाण, तपासिल्ल्या सगळ्या स प्रकरणांनी, हत्या करप म्हळ्यार बनावट चकमकां अशें आयोगाक मेळ्ळें.
- आयोगाचो अहवाल सर्वोच्च न्यायालयान अजून जाहीर करूंक ना, आनी हें प्रकरण न्यायालयांत विचाराधीन आसा.
- एन. एच. आर. सी. नेमान राज्य सरकारांक बनावट चकमकीच्या कागाळींची चौकशी करपाचे निर्देश दिता पूण न्यायमूर्ती हेगडे आयोगाच्या निष्कर्षांक पळोवन खाशेलेपणान तपास करपाची मागणी करूंक ना.
- एन. एच. आर. सी. च्या मागणीचेर सरकाराचो प्रतिसाद असो प्रस्न निर्माण जायना कारण अशी कसलीच खाशेली मागणी केल्ली ना.
ए. आय. हांणी दस्तावेजांतल्यान बरयलां, आनी ताचे आड तपासलां. सकयल मूळ अधिकृत आसा.
मूळ दस्तावेज
सरकारी दस्तावेज
2026-07-10
हो दस्तावेज पळोवपा खातीर वयर "पीडीएफ उगड" टॅप करात.
कागदपत्रांचो तपशील
| अधिकृत नांव | राष्ट्रीय मनीस हक्क आयोगः सुरकाचो बलोन पर अरूपः आदलाचो निर्णय आनी कारवायाचो निर्णय |
| स्त्रोत संस्था | सीजेपीन न्यायालयां आनी न्यायाधिकरणां मुखार हाडलीं |
| संदर्भ क्रमांक | f631e242d3d881ab |
| स्थिती | बंद. (अधिकार) |
| वर्स | 2026 |
| बंद करपाची तारीख | — |
| कागदपत्रां | 1 |