विधेयक 2013 अध्यादेश रद्द करता, 30 जानेवारी 2013 सावन सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रतिनिधित्व थारायता
ह्या कायद्यांत लोकसभेंत आनी राज्य विधानसभेंत अनुसुचीत जाती आनी अनुसुचीत जमाती खातीर राखीव जाग्यांची फेरजोड करपाची वेवस्था आसा. 2001 वर्साच्या जनगणने उपरांत केल्ल्या ह्या गटांच्या वळेरेंत केल्ल्या बदलांच्या आदाराचेर प्रतिनिधित्व दुरुस्त करप हो ताचो हेतू आसा.
ह्या कायद्याचो परिणाम जनगणनेचो आयुक्त, भारतचो वेंचणूक आयोग, केंद्र सरकार, आनी विधिमंडळां (लोकसभा आनी राज्य विधानसभा) हांचेर जाता. जम्मू-काश्मीर सोडल्यार विधानसभां आशिल्ल्या सगळ्या राज्यांक आनी केंद्रशासित प्रदेशांक हो लागू जाता.
- 31 मे 2012 मेरेन तांच्या वळेरेंत कितेंय बदल जाल्ल्यान जनगणनेच्या आयुक्तान 1 मार्च 2001 मेरेन अनुसुचीत जाती आनी अनुसुचीत जमातींची लोकसंख्या थारावपाक वा अदमास काडपाक जाय.
- संसदीय आनी विधानसभा मतदारसंघांनी ह्या गटांक योग्य प्रतिनिधित्व मेळचें म्हूण परिसीमन आदेशांत दुरुस्ती करपाचो अधिकार निवडणूक आयोगाक आसा.
- वेंचणूक आयोगान सुदारणां निश्चीत करचे पयलीं प्रस्ताव उजवाडाक हाडपाक जाय, भौशीक आक्षेपांचेर विचार करपाक जाय आनी भौशीक बसका घेवपाक जाय.
- परिसीमन आदेशांत सुदारणां भारताच्या राजपत्रांत उजवाडाक आयतकच रोखडीच लागू जातात आनी तांकां न्यायालयांत आव्हान दिवंक शकना.
- दुरुस्ती उजवाडाक आयल्या उपरांत जावपी वेंचणुकेक नव्या जाग्यांची अदलाबदल लागू जाता, पूण विसर्जित जाय मेरेन सदनाच्या वा विधानसभेच्या सद्याच्या रचणेचेर परिणाम जायना.
- अधिनियमाची अंमलबजावणी करपाक येवपी अडचणी पयस करपा खातीर केंद्र सरकार आदेश जारी करूंक शकता, जर ते सुरू जाले उपरांत दोन वर्सांच्या भितर केले जाल्यार.
ए. आय. हांणी दस्तावेजांतल्यान बरयलां, आनी ताचे आड तपासलां. सकयल मूळ अधिकृत आसा.
हो कायदो आतां खंय आसा? - काडल्या
मूळ दस्तावेज
कागदपत्रांचो तपशील
| अधिकृत नांव | संसद आनी संविधान विधेयक, 2013 त अनुसूचीत कॅस्ट आनी अनुसूचीत ट्रायब हांची पुनरावृत्ती |
| स्त्रोत संस्था | भारतीय संसद-विधेयकां (लोकसभा आनी राज्यसभा) |
| संदर्भ क्रमांक | XII |
| स्थिती | बंद. (बिल) |
| वर्स | 2013 |
| बंद करपाची तारीख | — |
| कागदपत्रां | 1 |