दिल्ली उच्च न्यायालय विधेयकान दिवाणी खटल्यांची मर्यादा ₹2 कोटी मेरेन वाडयली
दिल्ली उच्च न्यायालयान आयकूंक मेळपी दिवाणी खटल्यांचें उण्यांत उणें मोल हे विधेयकान 20 लाख रुपया सावन 2 कोटी रुपया मेरेन वाडयता. उच्च न्यायालयाचो कामाचा भार उणो करप आनी उण्या मोलाचीं खटलीं जिल्लो न्यायालयांनी हाताळपाक दिवप हें उद्दिश्ट आसा, जीं नागरिकांक चड उपलब्ध आसात.
दिल्ली उच्च न्यायालय, दिल्लीच्या राष्ट्रीय राजधानी प्रदेशांतले जिल्लो न्यायालय, आनी ह्या अधिकारक्षेत्रांत दिवाणी खटले दाखल करपी व्यक्ती वा संस्था.
- दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम, 1966 च्या कलम 5 (2) त दुरुस्ती करून अर्थीक अधिकार क्षेत्राची मर्यादा 20 लाख रुपया सावन 2 कोटी रुपया मेरेन वाडयता.
- जिल्लो न्यायाधिशांच्या अधिकारक्षेत्र मर्यादेक 2 कोटी रुपयाच्या नव्या मर्यादे कडेन संरेखित करपा खातीर पंजाब न्यायालय अधिनियम, 1918 (दिल्लींत लागू जावपी) कलम 25 त दुरुस्ती करता.
- दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या मुखेल न्यायमूर्तीक दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या प्रलंबित खटले दिल्लीच्या अधीनस्थ न्यायालयांनी धाडपाचो अधिकार दिता, जर ह्या न्यायालयांक अधिकारक्षेत्र आसलें जाल्यार कायदो लागू जाले उपरांत खटले दाखल केल्ले आसतले.
ए. आय. हांणी दस्तावेजांतल्यान बरयलां, आनी ताचे आड तपासलां. सकयल मूळ अधिकृत आसा.
हो कायदो आतां खंय आसा? - कायदो (कायदो) जालो
मूळ दस्तावेज
दोनूय विधेयक पास जालें.
हो दस्तावेज पळोवपा खातीर वयर "पीडीएफ उगड" टॅप करात.
विधेयक पास जालें
2015-05-06
हो दस्तावेज पळोवपा खातीर वयर "पीडीएफ उगड" टॅप करात.
कागदपत्रांचो तपशील
| अधिकृत नांव | दिल्ली उच्च न्यायालय (दुरुस्ती) विधेयक, 2015 |
| स्त्रोत संस्था | भारतीय संसद-विधेयकां (लोकसभा आनी राज्यसभा) |
| संदर्भ क्रमांक | VI |
| स्थिती | बंद. (बिल) |
| वर्स | 2014 |
| बंद करपाची तारीख | — |
| कागदपत्रां | 3 |