सर्वोच्च न्यायालयान भारतीय मुद्रांक कायद्याचो फसवणुकीचो प्रस्न व्हडल्या खंडपीठाक धाडलो
जमीन हस्तांतरण पत्राचेर अतिरिक्त मुद्रांक शुल्क मागपा खातीर भारतीय मुद्रांक कायद्याच्या कलम 47-ए खाला वैधानिक यंत्रणा वैधपणान सुरू करूं येता काय ना हाचेर ह्या खटल्यांत वाद आसा, खाशेलेपणान अशा संदर्भाक फसवणुकीचो हेतू गरजेची अट आसा काय ना हाचेर प्रस्न विचारतात.
अपीलकर्ताः भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड; प्रतिवादीः जिल्लो महसूल अधिकारी (मुद्रांक) आनी अन्र.; खंडः न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता.
- मुद्रांक कायद्याच्या कलम 47-ए खाला वैधानिक यंत्रणा वैधपणान सुरू जावंक शकतली काय ना हो मुखेल प्रस्न आसा अशें न्यायालयान नोंद केलें.
- न्यायालयान दोन अरुंद अपवाद वेंचून काडले जाच्या खाला रिट न्यायालय कारण दाखोवपाच्या नोटीसाक आव्हान दिवंक शकताः अधिकारक्षेत्राची उणाव आनी अधिकारक्षेत्राचो गैरवापर (दुर्भावनापूर्ण व्यायाम).
- जिल्लो महसूल अधिकारी हो सक्षम अधिकारी आशिल्ल्यान सद्याची केशी'अधिकारक्षेत्राची उणाव "ह्या वर्गांत येना अशें न्यायालयान पळयलें.
- न्यायालयान अधिकारक्षेत्र नाशिल्ले प्राधिकरण आनी विद्यमान अधिकारक्षेत्र सुरू करपाची पद्दत हांचे मदीं फरक केलो.
ए. आय. हांणी दस्तावेजांतल्यान बरयलां, आनी ताचे आड तपासलां. सकयल मूळ अधिकृत आसा.
मूळ दस्तावेज
कागदपत्रांचो तपशील
| अधिकृत नांव | भारतीय मुद्रांक कायदो। उणें मोल आशिल्ल्या कार्याक लागून S.47A लागू करपाक फसवणुकीचो हेतू गरजेचो आसा? सर्वोच्च न्यायालयाचो व्हडल्या खंडपीठेचो उल्लेख |
| स्त्रोत संस्था | भारताचे सर्वोच्च न्यायालय-आदेश आनी निर्णय |
| संदर्भ क्रमांक | — |
| स्थिती | बंद. (आदेश) |
| वर्स | 2026 |
| बंद करपाची तारीख | — |
| कागदपत्रां | 1 |