एन. सी. एस. सी. सेवा बाबतींत बंधनकारक निर्देश दिवंक शकताः सर्वोच्च न्यायालय
राष्ट्रीय अनुसुचीत जाती आयोगाक (एन. सी. एस. सी.) सेवेच्या बाबतींत, खास करून कर्मचाऱ्याची पदच्युत आनी मुंबय बंदर प्राधिकरणान थकबाकी फारीक करपाच्या बाबतींत बंधनकर्ता निर्देश जारी करपाचो घटनात्मक अधिकार आसा काय ना हाचेर हे प्रकरणांत प्रस्न आसा.
अपीलकर्ताः मुंबय बंदर प्राधिकरण; प्रतिवादीः राष्ट्रीय अनुसुचीत जाती आयोग (एन. सी. एस. सी.) आनी हेर (माधवी के. चंदोर्करा सयत); पीठः न्यायमूर्ती संजय करोल.
- एन. सी. एस. सी. चे निर्देश ताच्या घटनात्मक अधिकारांत आसात अशें थारावपाक खंडपिठान चूक केली अशें न्यायालयान थारायलें.
- एन. सी. एस. सी. कडेन शिफारस करपी अधिकार आसात, न्यायनिर्णायक न्हय आनी सेवेच्या बाबतींत बंधनकर्ता निर्देश दिवंक शकनात अशें न्यायालयान थारायलें.
- कलम 338 (8) अन्वये एन. सी. एस. सी. क दिल्ले दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार पुरावे मेळोवपा मेरेन आनी साक्षीदारांची तपासणी करपा मेरेन मर्यादीत आसात, अंमलबजावणी वा फारीक करपाचे आदेश दिना अशें न्यायालयान स्पश्ट केलें.
ए. आय. हांणी दस्तावेजांतल्यान बरयलां, आनी ताचे आड तपासलां. सकयल मूळ अधिकृत आसा.
मूळ दस्तावेज
कागदपत्रांचो तपशील
| अधिकृत नांव | एन. सी. एस. सी. कडेन शिफारशी करपाचे अधिकार आसात, न्यायनिदान करपाचे अधिकार नात; सेवेच्या बाबतींत बंधनात्मक निर्देश दिवंक शकताः सर्वोच्च न्यायालय |
| स्त्रोत संस्था | भारताचे सर्वोच्च न्यायालय-आदेश आनी निर्णय |
| संदर्भ क्रमांक | — |
| स्थिती | बंद. (आदेश) |
| वर्स | 2026 |
| बंद करपाची तारीख | — |
| कागदपत्रां | 1 |