सर्वोच्च न्यायालयः हरियाणा अधिकाऱ्यांच्या नेमणुकेंत बेकायदेशीरताय नेमान दवरूंक शकना

ह्या प्रकरणांत, विकास आनी पंचायत खात्यांतल्या चार अधिकाऱ्यांच्या प्रतिनियुक्तीची कायदेशीरताय आनी वैधताय आनी उपरांत हरियाणाच्या भौशीक बांधकाम विभागांत (इमारत आनी रस्ते), खास करून थेट भरती करपाच्या संबंदांत तांच्या वरिश्ठताय पदां संबंदीत.

अपीलकर्त्यां मदीं पीडब्ल्यू (बी अँड आर) विभागांत (देखीक, हेमंत कुमार, जगबीर सिंग, सुखबीर सिंग, अभिषेक, विकास कुमार, संदीप कुमार गोयल, भूपिंदर सिंग), चार प्रतिनियुक्त अधिकारी (प्रदीप अत्री, प्रवीण चौधरी, पंकज गौर, अरुण भाटिया) आनी हरियाणा राज्यांत थेट भरती करप हांचो आस्पाव जाता. न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयानान हो निकाल दिलो.

• अपीलांच्या बॅचला खातीर परवानगी दिली.
• सगळ्या अपीलांतले प्रस्न एकामेकां कडेन संबंदीत आसात आनी एक सामको निर्णय आनी आदेश दिवन सोडयतात अशें न्यायालयान नोंद केलें.
• चार अधिकाऱ्यांची प्रतिनियुक्ती आनी आत्मसात करपाची कायदेशीरताय आनी आत्मसात जातकच तांकां दिल्लें वरिश्ठपण हो मुखेल प्रस्न वळखून काडला.

ए. आय. हांणी दस्तावेजांतल्यान बरयलां, आनी ताचे आड तपासलां. सकयल मूळ अधिकृत आसा.

मूळ दस्तावेज