सर्वोच्च न्यायालयाचो वेंचणूक आयोगाक वेंचणूक मार्गदर्शक तत्वां सादर करपाचो आदेश
हे प्रकरण वेंचणुके वेळार मतदारांचेर प्रभाव घालपा खातीर बेहिशेबी रोख रकमेचो ('काळे पयशे ") वापर करपा कडेन संबंदीत आसा, खास करून कर्नाटकांतल्या उमेदवाराच्या निवासस्थानार धाड मारपा संबंदीत फौजदारी अपिलाक लागून निर्माण जाल्लो. सर्वोच्च न्यायालयान लोकशाय प्रक्रियेची अखंडताय सुनिश्चित करपा खातीर अशा निधीच्या वापराक आडावपाचे निर्देश दिले.
ह्या प्रकरणांत कर्नाटक राज्य आनी दुसरो अपीलार्थी विरुद्ध प्रतिक परासरामपुरिया प्रतिवादी म्हूण आस्पावीत आसा. न्यायमूर्ती संजय करोलान हो निर्णय दिलो. भारतीय वेंचणूक आयोग, भारत केंद्र सरकार, आनी सगळ्या राज्य सरकारांक आनी केंद्रशासित प्रदेशांकय कार्यावळींत पक्षकार केलो.
- न्यायालयान अपील करपाची परवानगी दिली.
- वेंचणुके संबंदीत गुन्यांव प्रकरणांचो सोद, जप्ती आनी खटलो चलोवपाच्या प्रक्रिये संबंदीं तयार केल्लीं सगळीं मार्गदर्शक तत्वां न्यायालया मुखार दवरचीं अशें निर्देश न्यायालयान भारतीय निवडणूक आयोगाक दिलें.
- न्यायालयान न्यायालयाक आदार करपा खातीर श्री गौरव अग्रवाल (वरिश्ठ वकील) आनी डॉ. स्वप्निल त्रिपाठी (वकील) हांची अमिसी क्युरी म्हणून नेमणूक केली.
- न्यायालयान सगळ्या राज्य सरकारांक आनी केंद्रशासित प्रदेशांक प्रतिज्ञापत्र दाखल करपाक आनी सल्ल्या वरवीं हजर रावपाक नोटीस दिली.
ए. आय. हांणी दस्तावेजांतल्यान बरयलां, आनी ताचे आड तपासलां. सकयल मूळ अधिकृत आसा.
मूळ दस्तावेज
कागदपत्रांचो तपशील
| अधिकृत नांव | 'वेंचणुकेंतलो काळो पयशे लोकशाय भ्रष्ट करता ": सर्वोच्च न्यायालयान वेंचणुके वेळार बेहिशेबी रोख रकमेच्या वापराचेर बंदी घालपाचे निर्देश दिले |
| स्त्रोत संस्था | भारताचे सर्वोच्च न्यायालय-आदेश आनी निर्णय |
| संदर्भ क्रमांक | कर्नाटक राज्य आनी ए. एन. आर. वि. प्रतीक परासरामपुरिया |
| स्थिती | बंद. (आदेश) |
| वर्स | 2026 |
| बंद करपाची तारीख | — |
| कागदपत्रां | 1 |