झारखंडच्या 60 ग्राम पंचायतींनी निमाण्या प्राधान्याच्या वळेरेंत नोंद मेळूंक ना अशें कॅगाक मेळ्ळें

तातूंत लावार्थ्याची निवड, बांधकाम प्रगती, अर्थीक वेवस्थापन आनी देखरेख यंत्रणेचें मुल्यांकन केल्लें.

कोणाची चिंताः झारखंड सरकार, खास करून गांवगिऱ्या उदरगत विभाग आनी थळाव्या ग्राम पंचायतींचो पीएमएवाय-जी येवजणेंत वांटो आसा.

लेखापरीक्षकाक कितें मेळ्ळें?

• 2. 90 लाख अपात्र लाभार्थ्यांचो प्राधान्य वळेरेंत/प्रतीक्षा वळेरेंत आस्पाव, जांकां उपरांत काडून उडयले.
• 6. 32 लाख पात्र कुटुंबांक (28 टक्के) हे येवजणे खाला हाडूंक नाशिल्लें कारण लक्ष्यांक लागून आनी कळाव जाल्ल्यान.
• केंद्रीय भाग राज्य नोडल खात्यांत धाडपाक कळाव जाल्ल्यान राज्याक ₹ 22.39 कोटी दंडात्मक व्याज जापसालदारकी जाता.
• 2019-24 वेळार प्रशासकीय निधींत उपलब्ध आशिल्ल्या ₹ 503.75 कोटींतल्यान फकत ₹ 202.91 कोटी (40 टक्के) वापरले.
• 2018 वर्सा राज्याक उक्तें शौच मुक्त जाहीर करून लेगीत संयुक्त भौतीक पडताळणे वेळार तपासिल्ल्या 48 टक्के घरांनी संडासांची वेवस्था नाशिल्ली.
• थारायिल्ल्या 12 म्हयन्यांच्या काळमर्यादे परस घर पुराय करपाक एक वर्स ते तीन वर्सां परस चड काळ कळाव जाता.
• निवड प्रक्रियेचें काटेकोर पालन करप, उरिल्ल्या आवास + लाभार्थ्यांक घरां दिवप, आनी जमनीच्या हक्कांची पडताळणी करप हांचो शिफारशींत आस्पाव जाता.

तशेंच दस्तावेजांत

• स जिल्ह्यांत चांचण्यां खातीर वेंचून काडिल्ल्या 60 ग्राम पंचायतीं मदल्या कोणाकूय 2016 ते 2024 ह्या काळांत निमणी प्राधान्य वळेरी/प्रतीक्षा वळेरी तयार करपा संबंदी नोंद सादर करपाक मेळूंक ना अशें कॅगाक मेळ्ळें.
• लेखापरीक्षण काळांत तपासणी केल्ल्या 48 टक्के घरांनी संडास सुविधांचो उणाव आशिल्लो अशें कॅगान नोंद केलें, जें राज्यान 2018 वर्सा उक्तें शौच मुक्त म्हूण जाहीर केल्ल्या घोशणेच्या उरफाटें आसा.
• केंद्रीय निधी हस्तांतरीत करपाक कळाव जाल्ल्यान राज्य सरकारान ₹ 22.39 कोटी दंडात्मक व्याज जापसालदारकी घेतली अशें कॅगान नोंद केलें.