झारखंडच्या 60 ग्राम पंचायतींनी निमाण्या प्राधान्याच्या वळेरेंत नोंद मेळूंक ना अशें कॅगाक मेळ्ळें

ह्या कामगिरी लेखापरीक्षणांत एप्रिल 2019 ते मार्च 2024 मेरेन झारखंडांत प्रधानमंत्री आवास येवजण-ग्रामीण (पी. एम. ए. वाय.-जी.) येवजणेची अंमलबजावणी तपासली. तातूंत लावार्थ्यांची निवड, बांधकाम प्रगती, अर्थीक वेवस्थापन आनी देखरेख यंत्रणेचें मुल्यांकन केलें.

झारखंड सरकार, खास करून गांवगिऱ्या उदरगत विभाग आनी थळाव्या ग्राम पंचायतींचो पीएमएवाय-जी येवजणेंत वांटो आसा.

• 2. 90 लाख अपात्र लाभार्थ्यांचो प्राधान्य वळेरेंत/प्रतीक्षा वळेरेंत आस्पाव, जांकां उपरांत काडून उडयले.
• 6. 32 लाख पात्र कुटुंबांक (28 टक्के) हे येवजणे खाला हाडूंक नाशिल्लें कारण लक्ष्यांक लागून आनी कळाव जाल्ल्यान.
• केंद्रीय भाग राज्य नोडल खात्यांत धाडपाक कळाव जाल्ल्यान राज्याक ₹ 22.39 कोटी दंडात्मक व्याज जापसालदारकी जाता.
• 2019-24 वेळार प्रशासकीय निधींत उपलब्ध आशिल्ल्या ₹ 503.75 कोटींतल्यान फकत ₹ 202.91 कोटी (40 टक्के) वापरले.
• 2018 वर्सा राज्याक उक्तें शौच मुक्त जाहीर करून लेगीत संयुक्त भौतीक पडताळणे वेळार तपासिल्ल्या 48 टक्के घरांनी संडासांची वेवस्था नाशिल्ली.
• थारायिल्ल्या 12 म्हयन्यांच्या काळमर्यादे परस घर पुराय करपाक एक वर्स ते तीन वर्सां परस चड काळ कळाव जाता.
• निवड प्रक्रियेचें काटेकोर पालन करप, उरिल्ल्या आवास + लाभार्थ्यांक घरां दिवप, आनी जमनीच्या हक्कांची पडताळणी करप हांचो शिफारशींत आस्पाव जाता.

ए. आय. हांणी दस्तावेजांतल्यान बरयलां, आनी ताचे आड तपासलां. सकयल मूळ अधिकृत आसा.

मूळ दस्तावेज