सर्वोच्च न्यायालयान आधार येवजणेंत 1.1 अब्ज नोंदणी मान्य केली

आधार येवजण आनी आधार कायदो, 2016 ह्या घटनात्मक आव्हानांक तोंड दिवपी (2012 वर्साची रिट याचिका (दिवाणी) क्रमांक 494 आनी संबंदीत बाबी) हो भारतांतल्या सर्वोच्च न्यायालयाचो निर्णय. नागरिकांक तो म्हत्वाचो आसा कारण तो राष्ट्रीय वळख पद्दतीची कायदेशीर वैधताय आनी गोपनीयतेच्या मुळाव्या अधिकाराचेर ताचो परिणाम थारायता.

ह्या निर्णयाचो संबंद याचिकाकारांक (न्यायमूर्ती के. एस. पुट्टास्वामी (निवृत्त) आनी श्री प्रवेश खन्ना), प्रतिवाद्यांक (भारत संघ आनी हेर), युनिक आयडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यू. आय. डी. ए. आय.), आनी आधार येवजणेंत नोंदणी केल्ल्या सामान्य लोकांक (सुमार 1.1 अब्ज लोक) आसा.

• 2006 वर्सा संकल्पीत केल्ली, 2009 वर्सा सुरू केल्ली आनी उपरांत आधार (अर्थीक आनी हेर अनुदान, फायदे आनी सेवांची लक्षीत डिलिव्हरी) कायदो, 2016 वरवीं वैधानिक संरक्षण दिल्ल्या आधार येवजणेक हे प्रकरण आव्हान दिता.
• आधार प्रकल्प भारतीय संविधानाच्या कलम 21 खाला गोपनीयतेच्या मुळाव्या अधिकाराचें उल्लंघन करता आनी देखरेख राज्य तयार करता असो युक्तिवाद याचिकाकऱ्यांनी केला.
• 2016 वर्साचो कायदो संमत जावचे पयलीं ही येवजण सुरवेक प्रशासकीय कृती वरवीं लागू केल्ली अशें न्यायालय नोंद करता.
• मुखेल न्यायमूर्ती आनी न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर हांचे वतीन न्यायमूर्ती ए. के. सिक्री हो निकाल दिता.
• आंतरराश्ट्रीय संस्थांच्या भायल्या मतांनी वा भौशीक वादविवादान ताचो प्रभाव पडूंक ना हें लक्षांत घेवन, घटनात्मक तरतुदींच्या स्पर्शस्तंभाचेर वस्तुनिष्ठपणान मुद्द्यांची तपासणी करतले अशें न्यायालय म्हणटा.

ए. आय. हांणी दस्तावेजांतल्यान बरयलां, आनी ताचे आड तपासलां. सकयल मूळ अधिकृत आसा.

मूळ दस्तावेज