सर्वोच्च न्यायालयाची संख्या 37 मेरेन वाडयली, कायदो 16 मे दिसा प्रभावी थारलो

हो दस्तावेज सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशांची संख्या) दुरुस्ती कायदो, 2026 ची अधिसूचना आसा, जाका सर्वोच्च न्यायालयाची संख्या वाडोवपा खातीर राष्ट्रपतींची संमती मेळ्ळी. तातूंत सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशांची संख्या) कायदो, 1956 हातूंत सुदारणा करून न्यायाधीशांची संख्या तेहतीस ते सत्ततीस करची पडटा.

हें प्रकरण भारतीय संसद (जें विधेयक मंजूर केलें) आनी भारताचे राष्ट्रपती (जें मान्यताय दिलें) हांचे कडेन संबंदीत आसा. हो दस्तावेज कायदो आनी न्याय मंत्रालयान उजवाडाक हाडला. खंयच्याच खाशेल्या याचिकाकाराची, प्रतिवादीची, वा न्यायिक खंडपाचो उल्लेख ना कारण ही एक विधिमंडळ अधिसूचना आसा, न्यायालयाचो निकाल न्हय.

• 11 ऑगस्ट 2026 दिसा राष्ट्रपतीन सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशांची संख्या) दुरुस्ती कायदो, 2026 हाका मान्यताय दिली.
• सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशांची संख्या) कायदो, 1956 च्या कलम 2 त दुरुस्ती करून'तेहतीस'ह्या उतरा बदला'सत्ततीस'ह्या उतरान बदलल्या.
• सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशांची संख्या) दुरुस्ती अध्यादेश, 2026 रद्द केला.
• हो कायदो 16 मे 2026 दिसा लागू जाल्लो अशें मानतात.

ए. आय. हांणी दस्तावेजांतल्यान बरयलां, आनी ताचे आड तपासलां. सकयल मूळ अधिकृत आसा.

मूळ दस्तावेज