हिमाचल प्रदेशांत पांच वर्सांनी सी. एस. एस. खाला कोर्ट हॉल वा निवासी युनिट बांदलेले नात.

ह्या प्रस्नाक लागून कायदो आनी न्याय मंत्रालयाक कर्नाटक आनी हिमाचल प्रदेशांतल्या अधीनस्थ न्यायालयांनी न्यायालयीन मुळाव्या संरचनेची स्थिती, बांदावळ आनी निधी हांचेर तपशील दिवपाक सांगलें. सरकारान विनंती केल्ली म्हायती आशिल्ल्या सदनाच्या मेजेर निवेदन दिवन जाप दिली.

डॉ. के. सुधाकरान विचारलें; कायदो आनी न्याय मंत्रालयाचो राज्यमंत्री (स्वतंत्र कार्यभार) श्री अर्जुन राम मेघवालान जाप दिली.

• जिल्लो आनी अधीनस्थ न्यायालयां खातीर मुळाव्या सुविधांचो विकास करपा खातीर केंद्र पुरस्कृत येवजण (सी. एस. एस.) 1993-94 सावन लागू केल्या.
• 31.05.2026 मेरेन, कर्नाटकांत 1,278 न्यायालयीन सभागृहां आनी 1,199 निवासी घटक आसात, जाल्यार मंजूर केल्ल्या संख्येन 1,398 न्यायाधीश आसात.
• 31.05.2026 मेरेन हिमाचल प्रदेशांत 192 न्यायाधीशांच्या मान्य संख्येआड 180 न्यायालयीन सभागृहां आनी 161 निवासी घटक आसात.
• फाटल्या पांच वर्सांनी कर्नाटकान 586 कोर्ट हॉल आनी 129 निवासी युनिट पुराय केले, जाल्यार हिमाचल प्रदेशान 4 कोर्ट हॉल आनी 0 निवासी युनिट पुराय केले.
• कर्नाटकाक जारी केल्लो केंद्रीय निधी रु. 27.00 कोटी (2021-22) ते रु. 133.16 कोटी (2023-24) मेरेन आशिल्लो; हिमाचल प्रदेशा खातीर निधी 2021-22 आनी 2022-23 हातूंत शून्य आशिल्लो, 2024-25 त तो वाडून रु. 13.62 कोटी जालो.
• वित्त वर्स 2026-27 खातीर कर्नाटकाक 5.33 कोटी रुपया आनी हिमाचल प्रदेशाक 5.195 कोटी रुपयाचे मदर सॅन्क्शन जारी केले.
• ई-कोर्ट्स मिशन मोड प्रकल्प तिसऱ्या पांवड्या खाला कर्नाटक उच्च न्यायालयाक 151.73 कोटी रुपया आनी हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाक डिजिटलायझेशन करपा खातीर 20.66 कोटी रुपया दिले.

ए. आय. हांणी दस्तावेजांतल्यान बरयलां, आनी ताचे आड तपासलां. सकयल मूळ अधिकृत आसा.

मूळ दस्तावेज