पी. ई. एस. ए. नेम जिल्लो अधिकाऱ्यांक ग्रामसभेच्या जमनीचेर आक्षेप घेवंक दितात.
पांचव्या अनुसूचीच्या वाठारांनी पेसा नेमां खाला ग्राम सभांनी केल्ल्या भूंय संपादन आक्षेपांचेर जिल्लो पांवड्यावेल्या अधिकाऱ्यांक अपील अधिकार आसात काय ना असो प्रस्न विचारलो, आनी बनावट संमती ठराव आनी एफपीआयसी उपायांचो तपशील मागलो. पंचायती राज मंत्रालयान जाप दिली.
पंचायती राज मंत्रालयाची श्रीमती ज्योत्स्ना चरणदास महांत (विचारलें) (जाप दिली)
- आंध्र प्रदेश, छत्तीसगड, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगणांतल्या पेसा नेमां प्रमाण जमनीचेर आक्षेप घेवपा खातीर जिल्लो अधिकाऱ्यांक अपीलीय अधिकार दितात.
- पेसा कायद्याक ल्हान खनीज भाडेपट्ट्यां खातीर ग्राम सभेची मान्यताय जाय
- खंयच्याय राज्य सरकारान खाणकाम/उद्देगीक प्रकल्पां खातीर बनावट संमती ठरावांची म्हायती दिली ना.
- पी. ई. एस. ए.-जी. पी. डी. पी. पोर्टल जी. पी. डी. पी. चे निरिक्षण करता पूण संकल्पांचें लेखापरीक्षण करिना
ए. आय. हांणी दस्तावेजांतल्यान बरयलां, आनी ताचे आड तपासलां. सकयल मूळ अधिकृत आसा.
मूळ दस्तावेज
संसदीय प्रश्र्न आनी उत्तर
04.08.2026
हो दस्तावेज पळोवपा खातीर वयर "पीडीएफ उगड" टॅप करात.
कागदपत्रांचो तपशील
| अधिकृत नांव | पंचायतींचो अनुसूचीत वाठारांनी विस्तार कायदो |
| स्त्रोत संस्था | भारतीय संसद-प्रस्न आनी जाप (लोकसभा, तारांकित) |
| संदर्भ क्रमांक | एल. एस. क्यू232 (सत्र 8) |
| स्थिती | बंद. (प्रस्न) |
| वर्स | 04.0 |
| बंद करपाची तारीख | — |
| कागदपत्रां | 1 |