दोन भारत, एक न्यायपालिकाः आभासी न्यायालयांचो असमान उदय

भारतांतल्या सर्वोच्च न्यायालयान 6 एप्रिल 2020 दिसा जारी केल्लो हो आदेश, कोविड-19 महामारीच्या काळांत न्यायालयीन कार्यावळींत व्हिडियो कॉन्फरन्सिंग वापरपा खातीर मार्गदर्शक तत्वां स्थापन करतात. नागरिकांक हें म्हत्वाचें आसता कारण तें आभासी सुनावणी कायदेशीर करता, न्यायालयांनी तंत्रज्ञाना बगर आशिल्ल्या लोकांक प्रवेश दिवपाचो आदेश दिता, आनी समाजीक अंतर तिगोवन न्याय चालू दवरपा खातीर पुरावे आनी युक्तिवाद कशें हाताळटात हाचे नेम थारायतात.

भारताचे सर्वोच्च न्यायालय, सगळीं उच्च न्यायालयां, जिल्लो न्यायालयां, न्यायाधीश, फिर्यादी, वकील, न्यायालयीन कर्मचारी आनी न्याय वेवस्थेंत प्रवेश मेळोवपा खातीर सामान्य लोक.

• सर्वोच्च न्यायालय आनी उच्च न्यायालयांनी न्यायालयांच्या आवारांत प्रत्यक्ष उपस्थिती उणी करपा खातीर केल्ल्या सगळ्या उपाययोजनांक कायदेशीर मानतात.
• सर्वोच्च न्यायालय आनी उच्च न्यायालयांक न्यायपालिकेच्या कामकाजा खातीर व्हिडियो कॉन्फरन्सिंग तंत्रज्ञान वापरपाचो अधिकार आसा.
• थळाव्या परिस्थितीचेर आदारून व्हिडियो कॉन्फरन्सिंगाची खाशेली पद्दत थारावपाचो अधिकार उच्च न्यायालयांक आसा.
• व्हिडियो फीडाचो दर्जो वा आयकुपाय हांचे संबंदीत कागाळीं खातीर न्यायालयांनी हेल्पलाईन दवरपाक जाय; कार्यवाही वेळार वा उपरांत रोखडीच उठयल्ल्यो कागाळीं मान्य करच्यो नात.
• जिल्लो न्यायालयांनी आपापल्या उच्च न्यायालयांनी थारायिल्लीं व्हिडियो कॉन्फरन्सिंग पद्दती आपणावपाक जाय.
• न्यायालयांनी स्वता साधन वा प्रवेश नाशिल्ल्या वाद्यांक व्हिडियो कॉन्फरन्सिंग सुविधा दिवंक जाय, गरज पडल्यार अमिकस-क्यूरी नेमपाची शक्यताय आसा.
• खाशेलें नेम तयार जावचे मेरेन, व्हिडियो कॉन्फरन्सिंग मुखेलपणान युक्तिवाद आयकुप्या खातीर आसता; दोनूय पक्षांच्या परस्पर संमती बगर व्हिडियो कॉन्फरन्सिंग वरवीं पुरावे नोंद करपाक शकनात.
• हाजीर आशिल्ल्या लोकांची संख्या मर्यादीत करपा खातीर न्यायालय कक्षांत प्रवेश आडावपाचो अधिकार पीठासीन अधिकाऱ्यांक आसा, पूण तांकां संसर्गजन्य दुयेंस ना जाल्यार पक्षाक प्रवेश करपाक आडावंक शकना.

ए. आय. हांणी दस्तावेजांतल्यान बरयलां, आनी ताचे आड तपासलां. सकयल मूळ अधिकृत आसा.

मूळ दस्तावेज