2021-23 त न्यायालयां खातीर हिमाचल प्रदेशाक केंद्रीय निधी ना

ह्या प्रस्नाक लागून कायदो आनी न्याय मंत्रालयाक कर्नाटक आनी हिमाचल प्रदेशांतल्या अधीनस्थ न्यायालयांनी न्यायालयीन मुळाव्या सुवातेची स्थिती, बांदावळ आनी निधी विशीं तपशील दिवपाक सांगलें. सरकारान न्यायालयां, निवासी घटक आनी केंद्र पुरस्कृत येवजण आनी ई-कोर्ट प्रकल्पा खाला जारी केल्ल्या निधी विशीं म्हायती दिवन जाप दिली.

डॉ. के. सुधाकरान विचारलें; कायदो आनी न्याय मंत्रालयाचो राज्यमंत्री (स्वतंत्र कार्यभार) श्री अर्जुन राम मेघवालान जाप दिली.

• 31.05.2026 मेरेन, कर्नाटकांत 1,278 न्यायालयीन सभागृहां आनी 1,199 निवासी घटक आसात, जाल्यार मंजूर केल्ल्या संख्येन 1,398 न्यायाधीश आसात.
• 31.05.2026 मेरेन हिमाचल प्रदेशांत 192 न्यायाधीशांच्या मान्य संख्येआड 180 न्यायालयीन सभागृहां आनी 161 निवासी घटक आसात.
• फाटल्या पांच वर्सांनी कर्नाटकान 586 कोर्ट हॉल आनी 129 निवासी युनिट पुराय केले, जाल्यार हिमाचल प्रदेशान 4 कोर्ट हॉल आनी 0 निवासी युनिट पुराय केले.
• 31.05.2026 मेरेन कर्नाटकांत 218 कोर्ट हॉल आनी 46 निवासी युनिट बांदपाचें काम चालू आसा; हिमाचल प्रदेशांत 36 कोर्ट हॉल आनी 5 निवासी युनिट बांदपाचें काम चालू आसा.
• कर्नाटकाक जारी केल्लो केंद्रीय निधी रु. 27.00 कोटी (2021-22) ते रु. 133.16 कोटी (2023-24) मेरेन आशिल्लो.
• हिमाचल प्रदेशाक जारी केल्लो केंद्रीय निधी 2021-22 आनी 2022-23 हातूंत 0 कोटी रुपया आशिल्लो, 2024-25 हातूंत तो वाडून 13.62 कोटी रुपया जालो.
• वित्त वर्स 2026-27 खातीर कर्नाटकाक 5.33 कोटी रुपया आनी हिमाचल प्रदेशाक 5.195 कोटी रुपयाचे मदर सॅन्क्शन जारी केले.
• ई-कोर्ट प्रकल्पाच्या तिसऱ्या टप्प्या खाला डिजिटलायझेशन करपा खातीर कर्नाटक उच्च न्यायालयाक 151.73 कोटी रुपया आनी हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाक 20.66 कोटी रुपया दिले.

ए. आय. हांणी दस्तावेजांतल्यान बरयलां, आनी ताचे आड तपासलां. सकयल मूळ अधिकृत आसा.

मूळ दस्तावेज